PM किसान सम्मान निधि में हर पात्र किसान परिवार (पति, पत्नी, नाबालिग बच्चे) को साल में ₹6,000 तीन किस्तों (₹2,000) में मिलते हैं, बशर्ते खेती की ज़मीन परिवार के नाम हो (1 फ़रवरी 2019 के रिकॉर्ड से; बाद में सिर्फ़ विरासत से मिली ज़मीन मान्य)। बाहर हैं: सरकारी/PSU कर्मचारी और सेवानिवृत्त (चतुर्थ श्रेणी छोड़कर), ₹10,000+ पेंशन वाले, आयकर दाता, पंजीकृत डॉक्टर-इंजीनियर-वकील-CA, मंत्री-सांसद-विधायक-महापौर और संस्थागत ज़मीन। eKYC, आधार-लिंक्ड (NPCI) बैंक खाता और भूमि-सत्यापन के बिना किस्त रुक जाती है; 22वीं किस्त 13 मार्च 2026 को आई। MP और महाराष्ट्र ₹6,000 और जोड़ते हैं (कुल ₹12,000), राजस्थान ₹3,000* (₹9,000)। नीचे का टूल आपकी स्थिति बताता है। पात्र हैं तो PM किसान अगली किस्त कब आएगी भी देखें।
PM किसान पात्रता चेकर
सवालों के जवाब चुनें। टूल बताएगा पात्रता, किस्त रुकने का कारण और राज्य टॉप-अप के साथ कुल रकम।
PM-KISAN परिचालन दिशानिर्देशों पर आधारित अनुमान; अंतिम निर्णय राज्य कृषि विभाग के सत्यापन से। 14 अक्टूबर 2026 को जाँचे।
बहिष्करण सूची: कौन PM किसान नहीं ले सकता
| श्रेणी | नियम |
|---|---|
| संस्थागत भू-धारक | ट्रस्ट/कंपनी/संस्था के नाम ज़मीन: बाहर |
| संवैधानिक पद, मंत्री, सांसद, विधायक/MLC, महापौर, ज़िला पंचायत अध्यक्ष | वर्तमान और पूर्व दोनों बाहर |
| सरकारी कर्मचारी/सेवानिवृत्त | केंद्र/राज्य/PSU/स्वायत्त संस्था; चतुर्थ श्रेणी/MTS/ग्रुप D को छूट |
| पेंशनर | ₹10,000/माह या ज़्यादा पेंशन (चतुर्थ श्रेणी छोड़कर): बाहर |
| आयकर दाता | पिछले निर्धारण वर्ष में आयकर भरा हो: बाहर |
| पेशेवर | डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, CA, आर्किटेक्ट: पंजीकृत और प्रैक्टिस में हों तो बाहर |
| 2019 के बाद ज़मीन | ख़रीद/गिफ़्ट से मिली ज़मीन मान्य नहीं; विरासत मान्य |
| एक परिवार में दो लाभार्थी | पति-पत्नी दोनों नहीं; एक परिवार = एक लाभ; गलत भुगतान वसूली |
किस्त रुकने के 5 आम कारण और समाधान
- eKYC नहीं: pmkisan.gov.in → Farmers Corner → eKYC (आधार OTP), या CSC पर बायोमेट्रिक, या PM Kisan ऐप पर फ़ेस-eKYC।
- बैंक खाता NPCI/DBT से लिंक नहीं: बैंक/डाकघर में आधार सीडिंग फ़ॉर्म; IPPB खाता भी चलता है।
- भूमि-सत्यापन अधूरा: तहसील/कृषि अधिकारी से खतौनी/जमाबंदी सत्यापन।
- नाम/आधार में अंतर: पोर्टल पर “Name correction as per Aadhaar”।
- स्व-सरेंडर या बहिष्करण में चिह्नित: स्थिति “Beneficiary Status” में; अपात्र पाए गए तो वसूली नोटिस। विस्तार: किस्त क्यों नहीं आई चेकर।
राज्य टॉप-अप 2026
| राज्य | योजना | राज्य की रकम | कुल/साल |
|---|---|---|---|
| मध्य प्रदेश | मुख्यमंत्री किसान कल्याण | ₹6,000 | ₹12,000 |
| महाराष्ट्र | नमो शेतकरी महासम्मान निधि | ₹6,000 | ₹12,000 |
| राजस्थान | मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि | ₹3,000* | ₹9,000 |
| ओडिशा | CM-KISAN | ₹4,000* (भूमिहीन को अलग) | ₹10,000* |
| आंध्र प्रदेश | अन्नदाता सुखीभव | कुल ₹20,000 में PM किसान शामिल* | ₹20,000* |
| तेलंगाना | रैतु भरोसा | ₹6,000/एकड़/साल*, अलग गणना | ज़मीन पर निर्भर |
| UP, बिहार, झारखंड, हरियाणा, गुजरात, पंजाब, बंगाल | कोई टॉप-अप नहीं | 0 | ₹6,000 |
PM किसान पात्रता: अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
PM किसान में कौन पात्र है? खेती योग्य ज़मीन-धारक किसान परिवार (पति, पत्नी, नाबालिग बच्चे), ज़मीन 1 फ़रवरी 2019 के रिकॉर्ड में या विरासत से; बहिष्करण सूची में न हों।
PM किसान में कौन बाहर है? सरकारी/PSU कर्मचारी और सेवानिवृत्त (चतुर्थ श्रेणी छोड़कर), ₹10,000+ पेंशनर, आयकर दाता, पंजीकृत पेशेवर, मंत्री-सांसद-विधायक-महापौर, संस्थागत ज़मीन।
PM किसान में साल में कितना मिलता है? ₹6,000, तीन किस्तों में ₹2,000 (अप्रैल-जुलाई, अगस्त-नवंबर, दिसंबर-मार्च)। MP/महाराष्ट्र में राज्य ₹6,000 और जोड़ते हैं।
2019 के बाद ज़मीन ख़रीदी, PM किसान मिलेगा? नहीं; ख़रीदी/गिफ़्ट की ज़मीन पर 1 फ़रवरी 2019 के बाद नया लाभ नहीं। विरासत (पिता/पति की मृत्यु पर नाम) से मिली ज़मीन पर मिलता है।
पत्नी के नाम भी ज़मीन है, दोनों को मिलेगा? नहीं। एक परिवार (पति, पत्नी, नाबालिग बच्चे) को एक ही लाभ; दोनों लेने पर वसूली।
बटाईदार/किरायेदार किसान को PM किसान? नहीं, ज़मीन नाम पर होनी चाहिए। भूमिहीन के लिए ओडिशा CM-KISAN जैसी राज्य योजनाएँ*।
eKYC कैसे करें? pmkisan.gov.in पर आधार OTP से, CSC पर बायोमेट्रिक से, या PM Kisan मोबाइल ऐप पर फ़ेस-ऑथेंटिकेशन से; मुफ़्त (CSC शुल्क ₹15 तक*)।
आयकर रिटर्न भरता हूँ पर टैक्स शून्य है, पात्र हूँ? दिशानिर्देश “आयकर दाता” कहते हैं; व्यवहार में ITR भरने वालों को भी अपात्र चिह्नित किया गया है*, इसलिए जोखिम है। कृषि अधिकारी से पुष्टि करें।
स्रोत (14 अक्टूबर 2026 को जाँचे): PM-KISAN परिचालन दिशानिर्देश (कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय) बहिष्करण सूची; pmkisan.gov.in (22वीं किस्त 13 मार्च 2026, eKYC अनिवार्य); Vajiram, tractorforeveryone 2026 (भौतिक सत्यापन)*; MP किसान कल्याण और नमो शेतकरी सरकारी घोषणाएँ; राजस्थान/ओडिशा/AP/तेलंगाना रकम समाचार (kshema, khetiwadi)*। * = पुष्टि ज़रूरी। यह अनुमान है, कृषि विभाग का निर्णय अंतिम।
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