इलेक्ट्रिक स्कूटर/बाइक पर केंद्र की PM E-DRIVE सब्सिडी 31 जुलाई 2026 को रुकने के बाद 10 अगस्त 2026 की अधिसूचना से 31 मार्च 2028 तक बढ़ा दी गई है: ₹2,500 प्रति kWh बैटरी, ज़्यादा से ज़्यादा ₹5,000, और सिर्फ़ ₹1.5 लाख तक की एक्स-फ़ैक्ट्री क़ीमत वाले मॉडल पर। ई-रिक्शा/ई-कार्ट पर ₹12,500 तक मिलता है; इलेक्ट्रिक ऑटो (L5) की सब्सिडी 26 दिसंबर 2025 से बंद है और निजी इलेक्ट्रिक कार पर केंद्र की कोई सब्सिडी नहीं। छूट डीलर बिल में ही घट जाती है। ऊपर से कई राज्य रोड टैक्स माफ़ करते हैं या नकद प्रोत्साहन देते हैं।
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मुफ़्त टूल। केंद्र की दरें PM E-DRIVE अधिसूचना 10 अगस्त 2026 से। राज्य के आँकड़े ख़बर/गाइड से (*)। 27 अक्टूबर 2026 को जाँचा।
PM E-DRIVE: किस वाहन पर कितनी सब्सिडी (अक्टूबर 2026)
| वाहन | दर | अधिकतम | क़ीमत सीमा | कब तक |
|---|---|---|---|---|
| इलेक्ट्रिक स्कूटर/बाइक | ₹2,500/kWh | ₹5,000 (या क़ीमत का 15%) | ₹1.5 लाख | 31 मार्च 2028 |
| ई-रिक्शा / ई-कार्ट | ₹2,500/kWh | ₹12,500 | ₹2.5 लाख | 31 मार्च 2028 |
| इलेक्ट्रिक ऑटो (L5) | — | बंद | — | 26 दिसंबर 2025 को बंद |
| निजी इलेक्ट्रिक कार | — | नहीं | — | — |
| ई-एम्बुलेंस, ई-ट्रक, ई-बस | अलग नियम | संस्था/फ़्लीट के लिए | 31 मार्च 2028 |
बैटरी के हिसाब से स्कूटर पर सब्सिडी
| बैटरी | सब्सिडी |
|---|---|
| 1.5 kWh | ₹3,750 |
| 2 kWh | ₹5,000 |
| 2.2 kWh | ₹5,000 |
| 2.5 kWh | ₹5,000 |
| 3 kWh | ₹5,000 |
| 3.5 kWh | ₹5,000 |
| 4 kWh | ₹5,000 |
2 kWh या उससे बड़ी बैटरी पर पूरी ₹5,000 मिलती है। पहले (अप्रैल 2024 से मार्च 2025) यह ₹5,000/kWh और अधिकतम ₹10,000 थी।
राज्य के लाभ (ख़बरों के आधार पर*)
| राज्य | क्या मिलता है |
|---|---|
| दिल्ली | EV पॉलिसी 2026 (1 जुलाई 2026 से 31 मार्च 2030): रोड टैक्स + रजिस्ट्रेशन फ़ीस 100% माफ़; e-2W पर ₹10,000/kWh, अधिकतम ₹30,000 की ख़बर* |
| महाराष्ट्र | रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फ़ीस माफ़* |
| गुजरात | प्रति kWh सब्सिडी 2024 में बंद*, 1% वाहन टैक्स* |
| राजस्थान | e-2W पर करीब ₹10,000 (पहले 10,000 वाहन)*, रोड टैक्स छूट* |
| उत्तर प्रदेश | रोड टैक्स छूट की शर्तें अक्टूबर 2025 से बदलीं*, RTO से पक्का करें |
सब्सिडी कैसे मिलती है
- डीलर से PM E-DRIVE में रजिस्टर्ड मॉडल लें (मॉडल लिस्ट pmedrive.heavyindustries.gov.in पर)।
- ख़रीदते समय PM E-DRIVE ऐप/पोर्टल पर ई-वाउचर बनता है, आधार से फ़ेस-ऑथेंटिकेशन होता है।
- सब्सिडी की रकम बिल में ही घटती है; आप बाकी रकम चुकाते हैं।
- एक आधार पर एक ही वाहन पर सब्सिडी।
- योजना फ़ंड पर टिकी है: पैसा ख़त्म हुआ तो 31 मार्च 2028 से पहले भी बंद हो सकती है।
EV सब्सिडी: अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
इलेक्ट्रिक स्कूटर पर अभी कितनी सब्सिडी है? PM E-DRIVE में ₹2,500 प्रति kWh, ज़्यादा से ज़्यादा ₹5,000 (या क़ीमत का 15%, जो कम हो), ₹1.5 लाख तक के मॉडल पर।
क्या PM E-DRIVE 31 जुलाई 2026 को बंद हो गई? स्कूटर/बाइक का हिस्सा 31 जुलाई 2026 को रुका था, पर 10 अगस्त 2026 की अधिसूचना (S.O. 4424(E)) से 31 मार्च 2028 तक बढ़ा दिया गया।
इलेक्ट्रिक कार पर सब्सिडी मिलती है? केंद्र की PM E-DRIVE में निजी कार पर नहीं। कुछ राज्य रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फ़ीस माफ़ करते हैं।
ई-रिक्शा पर कितनी सब्सिडी है? ₹2,500 प्रति kWh, ज़्यादा से ज़्यादा ₹12,500, ₹2.5 लाख तक की क़ीमत वाले रजिस्टर्ड ई-रिक्शा/ई-कार्ट पर, 31 मार्च 2028 तक।
सब्सिडी खाते में आती है या बिल में घटती है? केंद्र की सब्सिडी बिल में ही घटती है। राज्य के कुछ प्रोत्साहन (जैसे दिल्ली*) रजिस्ट्रेशन के बाद खाते में आते हैं।
स्रोत (27 अक्टूबर 2026 को जाँचे): PM E-DRIVE अधिसूचनाएँ pmedrive.heavyindustries.gov.in पर: S.O. 4424(E) दिनांक 10.08.2026 (e-2W 31.03.2028 तक, ₹2,500/kWh, अधिकतम ₹5,000, ₹1.5 लाख, 15% सीमा, कुल फ़ंड ₹11,900 करोड़); S.O. 1617(E) दिनांक 27.03.2026 (ई-रिक्शा/ई-कार्ट ₹12,500, ₹2.5 लाख, 31.03.2028); L5 26.12.2025 को बंद। राज्य: दिल्ली EV पॉलिसी 2026 और दूसरे राज्यों की जानकारी ख़बरों/कंपनी ब्लॉग से (*), ख़रीद से पहले राज्य परिवहन विभाग से मिलाएँ।
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