सीधी बात: ज़्यादातर राज्यों में ₹10 लाख की छोटी फ़ैक्ट्री पर PMEGP और राज्य की योजना लगभग बराबर फ़ायदा देती हैं। लेकिन शहर में यूनिट हो, या आप हिमाचल, उत्तराखंड या गुजरात में हों, तो राज्य की योजना कई बार PMEGP से ज़्यादा देती है। और क्योंकि PMEGP के मार्च 2026 के बाद जारी रहने की सरकारी सूचना अभी नहीं आई, राज्य की योजना अब एक पक्का बैकअप भी है।
नीचे की तालिका हमारे PMEGP vs राज्य योजना कैलकुलेटर से बनी है, जो 15 राज्यों की योजनाओं के नियम एक साथ जाँचता है।
₹10 लाख की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट: कहाँ कितना सरकारी फ़ायदा
उदाहरण: सामान्य वर्ग का पुरुष, उम्र 30, 10वीं पास, बैंक ब्याज 11%, 5 साल का लोन। “फ़ायदा” = सब्सिडी, या ब्याज सब्सिडी से होने वाली बचत।
| राज्य | राज्य की योजना | गाँव: PMEGP / राज्य | शहर: PMEGP / राज्य |
|---|---|---|---|
| हिमाचल | मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना | ₹2.5 लाख / ₹3.52 लाख | ₹1.5 लाख / ₹3.52 लाख |
| उत्तराखंड | मुख्यमंत्री स्वरोज़गार योजना 2.0 | ₹2.5 लाख / ₹2.5 लाख | ₹1.5 लाख / ₹2 लाख |
| गुजरात | वाजपेयी बैंकेबल योजना | ₹2.5 लाख / ₹2.25 लाख | ₹1.5 लाख / ₹1.8 लाख |
| महाराष्ट्र | CMEGP | ₹2.5 लाख / ₹2.5 लाख | ₹1.5 लाख / ₹1.5 लाख |
| उत्तर प्रदेश | मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोज़गार योजना | ₹2.5 लाख / ₹1.5 लाख | ₹1.5 लाख / सिर्फ़ गाँव के लिए |
| मध्य प्रदेश | उद्यम क्रांति योजना | ₹2.5 लाख / ₹0.75 लाख | ₹1.5 लाख / ₹0.75 लाख |
| जम्मू-कश्मीर | मिशन YUVA | ₹2.5 लाख / ₹1.5 लाख | ₹1.5 लाख / ₹1.5 लाख |
महिला हैं या SC/ST/OBC? तो PMEGP में गाँव में 35% और शहर में 25% सब्सिडी मिलती है, और कई राज्य योजनाओं में भी ज़्यादा। अपनी जानकारी डालकर सही आँकड़ा देखें।
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3 बातें जो तालिका से निकलती हैं
- शहर में राज्य योजना देखें: PMEGP शहर में सामान्य वर्ग को सिर्फ़ 15% देता है। हिमाचल, उत्तराखंड और गुजरात की योजनाएँ यहाँ आगे निकल जाती हैं।
- गाँव में PMEGP अक्सर आगे या बराबर: 25% सब्सिडी के साथ PMEGP ज़्यादातर राज्यों में बराबर या बेहतर है, बशर्ते योजना आगे जारी रहे।
- आम तौर पर एक ही सब्सिडी: एक प्रोजेक्ट पर आम तौर पर एक ही सरकारी सब्सिडी ली जा सकती है। इसलिए आवेदन से पहले तुलना ज़रूर करें।
PMEGP की अभी की स्थिति
PMEGP की मंज़ूर अवधि 2021-22 से 2025-26 (31 मार्च 2026 तक) थी। इसके आगे जारी रहने की आधिकारिक सूचना और नई सीमाएँ अभी नहीं आई हैं। आवेदन से पहले kviconline.gov.in या अपने ज़िले के DIC से पक्का करें। पूरी जानकारी: PMEGP 2026: पहला और दूसरा लोन।
सब्सिडी के बिना? मुद्रा
किसी योजना में फ़िट नहीं बैठते तो मुद्रा लोन में ₹20 लाख तक बिना गारंटी लोन मिलता है, पर सब्सिडी नहीं।
स्रोत: हर राज्य की योजना की आधिकारिक गाइडलाइन (हर कैलकुलेटर पेज पर लिंक), PMEGP दिशानिर्देश 2021-26 (KVIC)। आँकड़े हमारे कैलकुलेटर से, ऊपर लिखी मान्यताओं के साथ; हिमाचल और UP में फ़ायदे में ब्याज सब्सिडी की बचत शामिल है। जानकारी जाँची: 13 अक्टूबर 2026। अंतिम मंज़ूरी बैंक और विभाग तय करेंगे।