RTI आवेदन की फ़ीस केंद्र सरकार और ज़्यादातर राज्यों में ₹10 है; BPL कार्ड वालों के लिए मुफ़्त। जवाब 30 दिन में आना चाहिए (जान-आज़ादी के मामले में 48 घंटे)। जवाब न आए तो 30 दिन के अंदर पहली अपील और फिर 90 दिन में सूचना आयोग में दूसरी अपील।
RTI फ़ीस और आख़िरी तारीख़ कैलकुलेटर
राज्य और आवेदन की तारीख़ भरें। टूल फ़ीस, जवाब आने की आख़िरी तारीख़ और पहली व दूसरी अपील की समय-सीमा बताएगा।
मुफ़्त। कोई नाम या फ़ोन नंबर नहीं माँगा जाता। नियम 14 अक्टूबर 2026 को जाँचे।
RTI फ़ीस राज्यवार (2026)
| राज्य / सरकार | आवेदन फ़ीस | ऑनलाइन |
|---|---|---|
| केंद्र सरकार | ₹10 | rtionline.gov.in |
| उत्तर प्रदेश | ₹10 (कोर्ट फ़ीस स्टांप भी) | rtionline.up.gov.in |
| बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड | ₹10 | ज़्यादातर डाक से |
| महाराष्ट्र | ₹10 | राज्य RTI पोर्टल |
| दिल्ली | ₹10 | rtionline.delhi.gov.in |
| गुजरात | ₹20* | डाक / राज्य पोर्टल |
| राजस्थान | ₹10* (कुछ स्रोत ₹40) | राज्य पोर्टल |
| हरियाणा, पंजाब | ₹10* (कुछ स्रोत ₹50) | डाक |
| तमिलनाडु | ₹10* (कुछ स्रोत ₹50) | डाक |
| बंगाल, ओडिशा, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र, केरल, हिमाचल | ₹10 | ओडिशा, तेलंगाना में पोर्टल |
* राज्य के नियम से पक्का नहीं; विभाग से पूछें। भुगतान: नकद रसीद, पोस्टल ऑर्डर (IPO), DD या ऑनलाइन (UPI/कार्ड)।
सूचना मिलने का ख़र्च (केंद्र, RTI नियम 2012)
| क्या | ख़र्च |
|---|---|
| A4/A3 पेज की कॉपी | ₹2 प्रति पेज |
| बड़े आकार का पेज, नमूना, मॉडल | असल लागत |
| CD / पेन ड्राइव | ₹50 |
| फ़ाइल देखना (निरीक्षण) | पहला घंटा मुफ़्त, फिर ₹5 हर घंटा |
| पहली और दूसरी अपील | मुफ़्त |
RTI की समय-सीमाएँ
| चरण | समय |
|---|---|
| आम सूचना का जवाब | 30 दिन |
| जान या आज़ादी से जुड़ी सूचना | 48 घंटे |
| सहायक PIO के ज़रिए | +5 दिन (35 दिन) |
| तीसरे व्यक्ति की सूचना | 40 दिन |
| दूसरे विभाग को भेजना | 5 दिन में |
| पहली अपील दाख़िल करना | जवाब या आख़िरी तारीख़ से 30 दिन |
| पहली अपील का फ़ैसला | 30 दिन (अधिकतम 45) |
| दूसरी अपील (सूचना आयोग) | फ़ैसले से 90 दिन |
| देरी पर PIO पर जुर्माना | ₹250 प्रति दिन, अधिकतम ₹25,000 |
ध्यान दें: 2025 से निजी जानकारी पर नया नियम
डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) अधिनियम 2023 की धारा 44(3) से RTI की धारा 8(1)(j) बदल गई है, जो नवंबर 2025 में DPDP नियमों के साथ लागू हुई। अब किसी व्यक्ति की निजी जानकारी देने से मना किया जा सकता है, भले उसमें जनहित हो; बड़ा जनहित अब सिर्फ़ धारा 8(2) में देखा जाता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती लंबित है। फ़ीस और समय-सीमा नहीं बदलीं।
RTI: अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
RTI की फ़ीस कितनी है? केंद्र और ज़्यादातर राज्यों में ₹10; गुजरात में ₹20*। BPL कार्ड वालों के लिए कोई फ़ीस नहीं।
RTI का जवाब कितने दिन में आता है? 30 दिन में; जान या आज़ादी से जुड़ी सूचना 48 घंटे में; तीसरे व्यक्ति से जुड़ी हो तो 40 दिन।
RTI का जवाब न आए तो क्या करें? 30 दिन पूरे होने के बाद 30 दिन के अंदर उसी विभाग के प्रथम अपीलीय अधिकारी को पहली अपील करें; कोई फ़ीस नहीं।
दूसरी अपील कहाँ और कब करें? पहली अपील का फ़ैसला न आए या उससे संतुष्ट न हों तो 90 दिन के अंदर केंद्रीय या राज्य सूचना आयोग में।
ऑनलाइन RTI कैसे करें? केंद्र सरकार के विभागों के लिए rtionline.gov.in पर ₹10 UPI/कार्ड से भरकर; कई राज्यों के अपने पोर्टल हैं (UP, दिल्ली, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना)।
RTI फ़ीस कैसे भरें? नकद (रसीद लेकर), भारतीय पोस्टल ऑर्डर (IPO), DD, बैंकर चेक या ऑनलाइन। UP में कोर्ट फ़ीस स्टांप भी चलता है।
क्या RTI से किसी की निजी जानकारी मिल सकती है? नवंबर 2025 से DPDP क़ानून के बदलाव के बाद निजी जानकारी से मना किया जा सकता है; सरकारी काम, ख़र्च और फ़ैसलों की सूचना माँग सकते हैं।
जवाब देर से आए तो क्या पैसा लगेगा? नहीं, तय समय के बाद दी गई सूचना मुफ़्त देनी होती है (धारा 7(6))।
स्रोत (14 अक्टूबर 2026 को जाँचे): सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (धारा 5, 6, 7, 11, 19, 20), RTI नियम 2012, rtionline.gov.in दिशानिर्देश, Vikaspedia, राज्य RTI नियम (righttoinformation.wiki, filemyrti, CHRI तालिका), DPDP अधिनियम 2023 धारा 44(3)। * वाली राज्य फ़ीस पक्की नहीं।
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