कई राज्य घरों को हर महीने कुछ यूनिट बिजली मुफ़्त देते हैं: बिहार 125, पंजाब 300, दिल्ली, झारखंड, तेलंगाना 200, राजस्थान 150 (सोलर के साथ) और तमिलनाडु 2 महीने में 200 यूनिट। लेकिन सीमा से एक यूनिट भी ज़्यादा होने पर कहीं सिर्फ़ ऊपर की यूनिट का बिल बनता है और कहीं पूरा। नीचे अपना बिल जाँचें।
मुफ़्त बिजली यूनिट और बिल कैलकुलेटर
राज्य चुनें और बिल पर लिखी खपत (यूनिट) डालें। टूल बताएगा कि कितनी यूनिट मुफ़्त हैं और बिल करीब कितना बनेगा।
मुफ़्त जाँच। फ़ोन नंबर या कंज़्यूमर नंबर नहीं माँगा जाता। नियम 14 अक्टूबर 2026 को जाँचे।
राज्यवार मुफ़्त बिजली योजना 2026
| राज्य | मुफ़्त यूनिट | सीमा पार होने पर | शर्त |
|---|---|---|---|
| बिहार | 125 / महीना | सिर्फ़ ऊपर की यूनिट + फ़िक्स्ड चार्ज | सभी घरेलू उपभोक्ता (अगस्त 2025 से) |
| पंजाब | 300 / महीना (600 / 2 महीने) | सामान्य: पूरा बिल; SC/BC/BPL: ऊपर की यूनिट | घरेलू कनेक्शन |
| दिल्ली | 200 / महीना | 201-400 पर 50% छूट (अधिकतम ₹800); 400 से ऊपर पूरा | सब्सिडी के लिए विकल्प चुनना होता है |
| राजस्थान | 150 / महीना | पक्का नहीं* | छत पर 1.1 kW सोलर (अक्टूबर 2025 से) |
| झारखंड | 200 / महीना | पक्का नहीं* | घरेलू उपभोक्ता, अपने आप लागू |
| तेलंगाना | 200 / महीना | पूरा बिल | सफ़ेद राशन कार्ड, प्रजा पालना आवेदन |
| कर्नाटक | पुराना औसत + 10 (अधिकतम 200) | ऊपर की यूनिट; 200+ पर पूरा | एक घर एक कनेक्शन |
| तमिलनाडु | 200 / 2 महीने (500 तक खपत पर) | 500 से ऊपर सिर्फ़ 100 मुफ़्त | मई 2026 से |
| हिमाचल | 125 / महीना* | – | 2026 में चालू होने की पुष्टि नहीं* |
| आंध्र प्रदेश | 200 / महीना | – | सिर्फ़ SC/ST परिवार |
| मध्य प्रदेश | 100 यूनिट ₹100 में* | छूट ख़त्म | खपत 150 तक, लोड 1 kW |
| उत्तर प्रदेश | कोई नहीं | – | गाँव में 100 यूनिट तक सब्सिडी वाली दर |
बिहार का उदाहरण: 200 यूनिट पर कितना बिल
बिहार बिजली कंपनी के उदाहरण के अनुसार शहर में 2 किलोवाट लोड पर 200 यूनिट खपत हो तो 125 मुफ़्त, बाकी 75 यूनिट × ₹7.17 = ₹537.75, उस पर 6% शुल्क ₹32.27 और फ़िक्स्ड चार्ज ₹160 जुड़ता है, फिर ₹247.50 सरकारी सब्सिडी घटती है। कुल बिल करीब ₹482.52।
बिल कम कैसे रखें
- मुफ़्त सीमा से थोड़ा नीचे रहें: पंजाब, तेलंगाना और कर्नाटक में सीमा पार होते ही पूरा बिल लग सकता है।
- PM सूर्य घर योजना में छत पर सोलर लगवाएँ: 2 किलोवाट पर ₹60,000 और 3 किलोवाट पर ₹78,000 तक सब्सिडी। राजस्थान में 150 यूनिट मुफ़्त के लिए यही शर्त है।
- बिल पर “स्वीकृत लोड” देखें; ज़रूरत से ज़्यादा लोड पर फ़िक्स्ड चार्ज बढ़ता है।
- मीटर रीडिंग गलत लगे तो बिजली विभाग के टोल-फ़्री 1912 पर शिकायत करें।
मुफ़्त बिजली: अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
बिहार में कितनी यूनिट बिजली मुफ़्त है? अगस्त 2025 से बिहार के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को हर महीने 125 यूनिट मुफ़्त। 125 तक बिल ₹0; ज़्यादा होने पर सिर्फ़ ऊपर की यूनिट और फ़िक्स्ड चार्ज का बिल बनता है।
पंजाब में 300 यूनिट से ज़्यादा बिजली जलाने पर क्या होता है? सामान्य परिवारों को 2 महीने में 600 यूनिट से ज़्यादा होने पर पूरी खपत का बिल देना पड़ता है। SC, BC, BPL और स्वतंत्रता सेनानी परिवारों को सिर्फ़ ऊपर की यूनिट का।
राजस्थान में 150 यूनिट मुफ़्त बिजली किसे मिलेगी? अक्टूबर 2025 से शुरू योजना में उन घरों को जो PM सूर्य घर के तहत छत पर कम से कम 1.1 किलोवाट सोलर लगवाते हैं। आवेदन बिजली मित्र पोर्टल पर K-नंबर से।
दिल्ली में 200 यूनिट फ़्री बिजली अभी भी है? हाँ, 2025-26 में जारी रखी गई और 2026-27 के बजट में सब्सिडी का पैसा रखा गया। 200 तक बिल ₹0, 201-400 पर आधा बिल (अधिकतम ₹800 छूट)।
तमिलनाडु में कितनी यूनिट मुफ़्त है? 10 मई 2026 से 2 महीने में 500 यूनिट तक खपत वालों को 200 यूनिट मुफ़्त। 500 से ज़्यादा खपत पर पहले की तरह 100 यूनिट मुफ़्त।
क्या उत्तर प्रदेश में बिजली मुफ़्त है? नहीं। UP में घरों को मुफ़्त यूनिट नहीं मिलतीं। गाँव में 100 यूनिट तक सरकार प्रति यूनिट सब्सिडी देती है और 2026-27 में दरें नहीं बढ़ीं, पर ईंधन अधिभार अलग जुड़ सकता है।
कर्नाटक गृह ज्योति में कितनी यूनिट फ़्री है? 2022-23 की औसत मासिक खपत + 10 यूनिट तक, अधिकतम 200। 200 या ज़्यादा खपत पर पूरा बिल देना पड़ता है।
बिजली बिल हमेशा के लिए कैसे कम करें? PM सूर्य घर मुफ़्त बिजली योजना में छत पर सोलर लगवाएँ। 3 किलोवाट तक ₹78,000 सब्सिडी मिलती है और महीने में करीब 300 यूनिट बिजली बनती है।
स्रोत (14 अक्टूबर 2026 को जाँचे): Patna Press (बिहार बिल उदाहरण, 3 सितंबर 2026), BERC 2026-27 टैरिफ़ आदेश पर SolarQuarter, Vikaspedia (राजस्थान 150 यूनिट), Mercom और Tribune (पंजाब), TNERC पर Mercom (तमिलनाडु), Deccan Herald (कर्नाटक), Telangana Today, Newsonair (झारखंड), Business Today (UP ईंधन अधिभार)। * वाली दरें और नियम राज्य नियामक आयोग के आदेश से पक्के नहीं हो सके; बिल की राशि सिर्फ़ अनुमान है। असली बिल पर फ़िक्स्ड चार्ज, शुल्क और अधिभार अलग हो सकते हैं।
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