पीएम कुसुम सोलर पंप सब्सिडी कैलकुलेटर 2026 + ताज़ा स्थिति

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पीएम कुसुम योजना में सोलर पंप की कीमत का 30% केंद्र सरकार और कम से कम 30% राज्य सरकार देती है, यानी किसान को करीब 40% देना होता है। पूर्वोत्तर, पहाड़ी राज्यों और द्वीप UT में केंद्र 50% देता है, तो किसान का हिस्सा करीब 20% रहता है। अपने हिस्से का कुछ भाग बैंक लोन से भी दे सकते हैं। योजना का पहला चरण खत्म हो रहा है, इसलिए पहले 2026 की स्थिति देखें।

पीएम कुसुम सोलर पंप सब्सिडी कैलकुलेटर

पंप की बेंचमार्क या टेंडर कीमत डालें, केंद्र और राज्य की सब्सिडी और अपना हिस्सा तुरंत देखें।

स्थिति (13 अक्टूबर 2026): पीएम कुसुम का पहला चरण 31 मार्च 2026 को खत्म होना था। मार्च 2026 में MNRE ने पहले से मंज़ूर प्रोजेक्ट पूरे करने की तारीख 31 मार्च 2027 तक बढ़ाई (जैसा बताया गया)। नए सोलर पंप के आवेदन इस पर निर्भर हैं कि आपके राज्य के पास मंज़ूर पंप बचे हैं या नहीं। पीएम कुसुम 2.0 की घोषणा हुई है, पर नियम अभी जारी नहीं हुए। कोई भी पैसा देने से पहले राज्य नोडल एजेंसी से पूछें।
ज़रूरी नहीं

मुफ्त अनुमान, मंज़ूरी नहीं। पीएम कुसुम: केंद्र 30% (पूर्वोत्तर, पहाड़ी और द्वीप क्षेत्र में 50%) + राज्य 30%, बेंचमार्क या टेंडर कीमत में जो कम हो उस पर। 13 अक्टूबर 2026 को जाँचा।

उदाहरण: ₹3 लाख का सोलर पंप

मान लीजिए आपके राज्य में पंप की बेंचमार्क कीमत ₹3 लाख है (सिर्फ उदाहरण; असली कीमत पंप के HP और राज्य के टेंडर पर निर्भर है)। केंद्र ₹90,000 (30%) और राज्य ₹90,000 (30%) देगा, आपका हिस्सा ₹1.2 लाख। अगर बैंक कीमत का 30% (₹90,000) लोन दे, तो आपको अभी सिर्फ ₹30,000 देने होंगे और लोन बाद में चुकाना होगा। पहाड़ी राज्य में केंद्र ₹1.5 लाख देगा और आपका हिस्सा ₹60,000 रहेगा।

पीएम कुसुम 2026: योजना चालू है या बंद?

विषय13 अक्टूबर 2026 की स्थिति
पहला चरण (घटक A, B, C)31 मार्च 2026 को खत्म होना था
पहले से मंज़ूर प्रोजेक्टपूरा करने की तारीख 31 मार्च 2027 तक बढ़ी (MNRE, मार्च 2026 की खबरों के अनुसार)
नए सोलर पंप के आवेदनसिर्फ जहाँ राज्य के पास मंज़ूर पंप बचे हैं; राज्य नोडल एजेंसी से पूछें
पीएम कुसुम 2.0घोषणा हुई (10 GW एग्री-PV हिस्से के साथ), नियम अभी जारी नहीं
सरकारी वेबसाइटpmkusum.mnre.gov.in (और आपकी राज्य नोडल एजेंसी)
MNRE हेल्पलाइन1800-180-3333

नकली कुसुम वेबसाइट से सावधान

MNRE ने कई बार चेतावनी दी है कि नकली वेबसाइट और WhatsApp मैसेज कुसुम पंप के नाम पर “रजिस्ट्रेशन फीस” माँगते हैं। सरकारी साइट का पता .gov.in पर खत्म होता है। किसी और साइट पर पैसे न भेजें और आधार या बैंक की जानकारी न दें।

पीएम कुसुम सब्सिडी के नियम

नियमक्या है
घटक Bनया ऑफ-ग्रिड (बिना बिजली कनेक्शन) सोलर पंप
घटक Cबिजली वाले मौजूदा पंप को सोलर पर करना
केंद्र की मददबेंचमार्क या टेंडर कीमत, जो कम हो, उसका 30%
पूर्वोत्तर, पहाड़ी राज्य/UT, द्वीप UTकेंद्र की मदद 50%
राज्य की मददकम से कम 30%; कुछ राज्य ज़्यादा देते हैं
किसान का हिस्साकरीब 40% (पूर्वोत्तर/पहाड़ी/द्वीप में 20%)
बैंक लोनबैंक कीमत का 30% तक लोन दे सकते हैं, तब अभी करीब 10% देना होता है

आवेदन कैसे करें

  1. अपनी राज्य नोडल एजेंसी पता करें (जैसे उत्तर प्रदेश में UPNEDA, गुजरात में GEDA, राजस्थान में RRECL) और देखें कि आवेदन खुले हैं या नहीं।
  2. सिर्फ राज्य एजेंसी या pmkusum.mnre.gov.in वाले लिंक पर ही आवेदन करें।
  3. आधार, खतौनी/ज़मीन के कागज़, बैंक पासबुक, फोटो और घटक C के लिए बिजली कनेक्शन की जानकारी तैयार रखें।
  4. सरकारी मंज़ूरी या डिमांड लेटर मिलने के बाद ही अपना हिस्सा जमा करें।
  5. सूचीबद्ध कंपनी पंप लगाती है; सब्सिडी राज्य के नियम के हिसाब से कंपनी को या आपके खाते में जाती है।

पीएम कुसुम सोलर पंप: अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

पीएम कुसुम में सोलर पंप पर कितनी सब्सिडी मिलती है? केंद्र 30% और राज्य कम से कम 30% देता है, यानी करीब 60% सब्सिडी और किसान का हिस्सा करीब 40%। पूर्वोत्तर, पहाड़ी और द्वीप क्षेत्र में केंद्र 50% देता है, तो किसान का हिस्सा करीब 20%।

क्या पीएम कुसुम 2026 में चालू है? पहला चरण 31 मार्च 2026 को खत्म होना था। पहले से मंज़ूर प्रोजेक्ट 31 मार्च 2027 तक पूरे हो सकते हैं (खबरों के अनुसार)। नए आवेदन आपके राज्य पर निर्भर हैं। पीएम कुसुम 2.0 की घोषणा हुई है पर 13 अक्टूबर 2026 तक नियम जारी नहीं हुए।

क्या कुसुम पंप के लिए सिर्फ 10% देना होता है? सिर्फ तब, जब बैंक कीमत का 30% लोन दे। असल में आपका हिस्सा करीब 40% है; 10% वह है जो अभी देना होता है, बाकी लोन चुकाना होता है।

क्या सब्सिडी कंपनी की कीमत पर मिलती है? नहीं। सब्सिडी बेंचमार्क या टेंडर कीमत, जो कम हो, उस पर मिलती है। कंपनी ज़्यादा ले तो ऊपर का पैसा आपका।

पीएम कुसुम के लिए आवेदन कहाँ करें? अपनी राज्य नोडल एजेंसी (जैसे UPNEDA, GEDA, RRECL) पर या pmkusum.mnre.gov.in से। किसी और वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन फीस कभी न दें।

पीएम कुसुम 2.0 क्या है? यह सरकार का घोषित अगला चरण है, जिसमें फीडर सोलराइज़ेशन और 10 GW एग्री-PV पर ज़ोर है। इसके नियम और सब्सिडी दर अभी जारी नहीं हुई हैं। जारी होते ही हम यह पेज अपडेट करेंगे।

स्रोत: MNRE पीएम कुसुम FAQ (केंद्र 30% + राज्य 30%, पूर्वोत्तर/पहाड़ी/द्वीप में केंद्र 50%, बेंचमार्क या टेंडर कीमत में जो कम हो); SBI पीएम कुसुम लोन पेज (किसान का 10% मार्जिन, बैंक लोन); नकली वेबसाइट पर MNRE की चेतावनियाँ (हेल्पलाइन 1800-180-3333); Renewable Watch और Energetica India (मार्च 2026 समय-सीमा बढ़ी) और Down To Earth (पीएम कुसुम 2.0) की खबरें। सरकारी PDF 13 अक्टूबर 2026 को हमारे सर्वर से नहीं खुले, इसलिए स्थिति “जैसा बताया गया” मानी गई है। अनुमान है, मंज़ूरी नहीं।

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