दिवाली बोनस दो तरह का है: प्राइवेट नौकरी में वेतन कोड (पहले बोनस अधिनियम 1965) का कानूनी बोनस, जो ₹21,000 तक वेतन वालों का हक़ है और ₹7,000 या न्यूनतम मज़दूरी के आधार पर 8.33% से 20% बनता है (पूरे साल पर कम से कम ≈ ₹7,000); और केंद्र सरकार का एड-हॉक बोनस, जो ग्रुप C और नॉन-गज़ेटेड B कर्मचारियों को 30 दिन के वेतन (₹7,000 सीमा) यानी ₹6,908 मिलता है, रेलवे को PLB में 78 दिन (₹17,951)। 2026-27 के लिए कर्मचारी संगठनों ने सीमा ₹21,000 करने की माँग की है, जिससे बोनस ₹20,724 हो जाता; सरकार ने अभी नहीं माना। नीचे का टूल आपके वेतन पर दोनों सूत्र लगाता है।
दिवाली बोनस कैलकुलेटर
जगह, वेतन और महीने भरें। टूल बताएगा क़ानूनी तौर पर कम से कम कितना बोनस बनता है, किस सूत्र से, और कब तक मिलना चाहिए।
वेतन कोड और सरकारी आदेशों पर मुफ़्त अनुमान; 2026 का सरकारी आदेश आने तक अनुमान। नियम 14 अक्टूबर 2026 को जाँचे।
प्राइवेट नौकरी: कानूनी बोनस के नियम (वेतन कोड धारा 26)
| नियम | क्या |
|---|---|
| कौन | वेतन (बेसिक+DA) ₹21,000/माह तक; साल में 30 दिन काम; 20+ कर्मचारी वाली संस्था* |
| कितना | कम से कम 8.33% (या ₹100), ज़्यादा से ज़्यादा 20%, allocable surplus के हिसाब से |
| किस पर | असली वेतन या ₹7,000 / केंद्र की न्यूनतम मज़दूरी (जो ज़्यादा), दोनों में जो कम |
| कब | वित्त वर्ष खत्म होने के 8 महीने में (30 नवंबर तक); दिवाली पर देना रिवाज |
| नई कंपनी | पहले 5 साल सिर्फ़ मुनाफ़े के साल में* |
| न मिले तो | श्रम आयुक्त / समाधान पोर्टल पर शिकायत; वेतन की तरह वसूली |
केंद्र सरकार, रेलवे, सेना: 2026 के अनुमान
| किसे | दिन | सीमा | रकम |
|---|---|---|---|
| केंद्र ग्रुप C / नॉन-गज़ेटेड B (नॉन-PLB) | 30 | ₹7,000 | ₹6,908 |
| रेलवे नॉन-गज़ेटेड (PLB) | 78 (2024-25)* | ₹7,000 | ₹17,951 |
| डाक (GDS) | 30 | ₹7,000 | ₹6,908 |
| सेना / CAPF / रक्षा सिविलियन (एड-हॉक) | 30 | ₹7,000 | ₹6,908 |
| EPFO, ESIC, पोर्ट आदि (PLB) | 60 तक* | ₹7,000 | ₹13,816 तक* |
| राज्य सरकारें | अलग-अलग | अलग | UP/बिहार/MH के अलग आदेश |
सूत्र: (वेतन, अधिकतम ₹7,000) × दिन ÷ 30.4। 31 मार्च 2026 को सेवा में और वित्त वर्ष में 6 महीने की सेवा ज़रूरी; 6 से 11 महीने पर अनुपात में। आदेश आमतौर पर दशहरा से पहले आता है (2025 में 29 सितंबर)।
बोनस पर टैक्स और आम सवाल
- बोनस वेतन का हिस्सा है, उसी महीने TDS कटता है; नई टैक्स व्यवस्था में ₹12 लाख तक आय पर कुल टैक्स शून्य।
- ठेका/आउटसोर्स कर्मचारी को भी ₹21,000 तक वेतन पर बोनस का हक़ है; ठेकेदार न दे तो मुख्य नियोक्ता ज़िम्मेदार*।
- बोनस की जगह गिफ़्ट/मिठाई देना क़ानूनी बोनस नहीं माना जाता।
- प्राइवेट में “दिवाली बोनस” और “सालाना बोनस” एक ही है; दो बार नहीं मिलता।
दिवाली बोनस: अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
दिवाली बोनस कितना मिलता है? प्राइवेट में ₹21,000 तक वेतन पर कम से कम 8.33% (₹7,000 के आधार पर पूरे साल का ≈ ₹7,000), ज़्यादा से ज़्यादा 20%। केंद्र सरकार के ग्रुप C/B को ₹6,908, रेलवे को ₹17,951 (78 दिन)।
बोनस किसे मिलता है, क्या ₹21,000 से ज़्यादा वेतन पर मिलता है? कानूनी बोनस ₹21,000 महीने तक के वेतन (बेसिक+DA) और साल में 30 दिन काम पर है। उससे ज़्यादा वेतन पर कंपनी की मर्ज़ी।
बोनस की गणना कैसे होती है? वेतन या ₹7,000/न्यूनतम मज़दूरी (जो ज़्यादा) में से कम वाली रकम × काम के महीने × 8.33% से 20%। जैसे ₹15,000 वेतन, 12 महीने: ₹7,000 × 12 × 8.33% = ₹6,997।
केंद्र सरकार का दिवाली बोनस 2026 कितना है? आदेश आने तक अनुमान ₹6,908 (30 दिन, ₹7,000 सीमा)। सीमा ₹21,000 करने की माँग मानी गई तो ₹20,724।
रेलवे PLB 2026 कितने दिन का है? पिछले साल 78 दिन (₹17,951 अधिकतम) था; 2026 का कैबिनेट फ़ैसला दशहरा से पहले आने की उम्मीद।
बोनस कब तक देना ज़रूरी है? वित्त वर्ष खत्म होने के 8 महीने के भीतर, यानी 30 नवंबर तक। दिवाली पर देना रिवाज है, क़ानूनी तारीख नहीं।
कंपनी बोनस न दे तो क्या करें? लिखित माँग दें, फिर श्रम आयुक्त/समाधान पोर्टल पर शिकायत। बोनस वेतन की तरह वसूली योग्य है और न देना वेतन कोड में दंडनीय है।
स्रोत (14 अक्टूबर 2026 को जाँचे): वेतन कोड 2019 धारा 26 और श्रम मंत्रालय की अधिसूचनाएँ SO 4710(E), 4711(E) (25 अगस्त 2026; scconline, teamlease regtech, ascent-hr), व्यय विभाग का नॉन-PLB बोनस आदेश 2025-26 (29 सितंबर 2025), रेलवे PLB कैबिनेट निर्णय 2025, JCM स्टाफ़ साइड की ₹21,000 माँग (27 अगस्त 2026, indianpaycalculator)। * वाली बातें माध्यमिक स्रोतों से। यह अनुमान है, आदेश नहीं।
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