कितने का स्टांप पेपर लगेगा 2026: किराया एग्रीमेंट, शपथपत्र, मुख्तारनामा, एग्रीमेंट, क्षतिपूर्ति बांड (राज्य-वार ₹10 से ₹500), e-Stamp

स्टांप पेपर का मूल्य दस्तावेज़ और राज्य से तय होता है, न कि “₹100 वाला” की आदत से: शपथपत्र दिल्ली और UP में ₹10, कर्नाटक ₹20, महाराष्ट्र ₹100; सामान्य मुख्तारनामा (GPA) दिल्ली ₹50, UP/कर्नाटक ₹100, महाराष्ट्र ₹500; क्षतिपूर्ति बांड ₹100-500; किराया एग्रीमेंट में क़ानूनी ड्यूटी किराए के % में है: दिल्ली और UP में सालाना किराए का 2% (11 महीने के अपंजीकृत एग्रीमेंट में व्यवहार में ₹100 का e-Stamp चलता है*, पर कोर्ट में सबूत के लिए सही ड्यूटी चाहिए), महाराष्ट्र में लीव एंड लाइसेंस पर 0.25% (न्यूनतम ₹500) और पंजीकरण अनिवार्य, कर्नाटक में 0.5% अधिकतम ₹500, तमिलनाडु में 1% (पंजीकरण अनिवार्य)। ज़्यादातर राज्यों में अब भौतिक स्टांप पेपर की जगह e-Stamp (SHCIL/राज्य पोर्टल, अधिकृत बैंक/वेंडर) है, जिस पर पक्षों के नाम और उद्देश्य छपता है। कम स्टांप पर दस्तावेज़ सबूत के तौर पर अमान्य (धारा 35) और कलेक्टर कमी के साथ 10 गुना तक जुर्माना (धारा 40) लगा सकता है; संपत्ति बिक्री/गिफ़्ट/1 साल+ लीज़ पर % ड्यूटी और पंजीकरण अलग है। नीचे का चेकर आपके दस्तावेज़ और राज्य के हिसाब से मूल्य और कदम बताता है।

राज्य-वार फ़िक्स स्टांप (रुपये)

राज्य	शपथपत्र	GPA (गैर-संपत्ति)	SPA	सामान्य एग्रीमेंट	क्षतिपूर्ति बांड
दिल्ली	10	50	50	50*	100
उत्तर प्रदेश	10	100	100	100*	100
महाराष्ट्र	100	500	500	100	500
कर्नाटक	20	100	100	200*	200
तमिलनाडु	20	100*	20	20*	80*
हरियाणा	10	100*	100*	100*	100*
पंजाब	15*	100*	100*	100*	100*
राजस्थान	50*	100*	100*	100*	100*
गुजरात	50*	100*	100*	100*	100*
पश्चिम बंगाल	10*	50*	50*	100*	100*
बिहार	100*	100*	100*	100*	100*

किराया एग्रीमेंट: क़ानूनी ड्यूटी बनाम व्यवहार

राज्य	ड्यूटी नियम	पंजीकरण	₹10,000 किराया, 11 माह, ₹20,000 जमा पर
दिल्ली	औसत सालाना किराए का 2% (5 साल तक)	1 साल+ अनिवार्य; 11 माह में नोटरी प्रथा	₹2,400 क़ानूनी; व्यवहार ₹100 e-Stamp*
उत्तर प्रदेश	1 साल से कम: सालाना किराए का 2%	1 साल+ अनिवार्य	₹2,400 क़ानूनी; व्यवहार ₹100*
महाराष्ट्र	कुल किराया + 10% जमा का 0.25%, न्यूनतम ₹500	हर लीव एंड लाइसेंस अनिवार्य (ऑनलाइन, ₹1,000 शुल्क)	₹500
कर्नाटक	सालाना किराया + जमा का 0.5%, अधिकतम ₹500 (11 माह)	1 साल+ अनिवार्य	₹500
तमिलनाडु	किराया + जमा का 1%, अधिकतम ₹20,000*	अनिवार्य (tenancy.tn.gov.in)	₹1,300
हरियाणा/पंजाब	सालाना किराए का 2%*	1 साल+	₹2,400 क़ानूनी; व्यवहार ₹100*
राजस्थान	11 माह ₹500 फ़िक्स*	1 साल+	₹500
अन्य	सालाना किराए का 1-2%*; व्यवहार ₹100	1 साल+	₹100*

e-Stamp, नोटरी, पंजीकरण और जुर्माना

1. e-Stamp: shcilestamp.com (अधिकृत केंद्र/बैंक सूची), राज्य पोर्टल (MH igrmaharashtra e-SBTR/GRAS, KA K2, TN, RJ e-GRAS); ऑनलाइन भुगतान पर प्रमाणपत्र UIN के साथ, सत्यापन QR से; पुराना भौतिक स्टांप पेपर दिल्ली/MH/KA में बंद, UP/बिहार में ₹10-100 के पेपर अभी वेंडर पर*।
2. नोटरी: शपथपत्र, 11 माह किराया, GPA पर नोटरी शुल्क ₹35-100 (नोटरी नियम) पर व्यवहार में ₹100-500*; नोटरी स्टांप का विकल्प नहीं, पहचान/तारीख़ का प्रमाण है।
3. पंजीकरण (पंजीकरण अधिनियम 1908 धारा 17): 1 साल+ लीज़, संपत्ति बिक्री/गिफ़्ट/बंधक, बिक्री-अधिकार PoA अनिवार्य; शुल्क 1% (अधिकतम सीमा राज्य-वार); अपंजीकृत 1 साल+ लीज़ सबूत में अमान्य (धारा 49)।
4. कम स्टांप: धारा 35 में कोर्ट/अधिकारी दस्तावेज़ स्वीकार नहीं करेगा; धारा 33-40 में कलेक्टर ज़ब्त कर कमी + जुर्माना (₹5 से 10 गुना तक) लेकर प्रमाणित कर सकता है; ज़्यादा मूल्य का स्टांप लगाना हानिरहित।
5. तारीख़: स्टांप दस्तावेज़ के हस्ताक्षर से पहले या उसी दिन ख़रीदा हो (धारा 17: निष्पादन से पहले/समय); पुराना स्टांप पेपर 6 महीने की सीमा सिर्फ़ वापसी (refund) के लिए, वैधता पर SC (Thiruvengadam Pillai 2008) ने कहा कि पुराना पेपर अमान्य नहीं*।
6. संपत्ति दस्तावेज़ की % ड्यूटी: स्टांप ड्यूटी कैलकुलेटर; कोर्ट में दावे की फ़ीस: कोर्ट फ़ीस कैलकुलेटर; नामांतरण: दाख़िल-ख़ारिज।

स्टांप पेपर: अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

किराया एग्रीमेंट कितने के स्टांप पेपर पर बनता है? क़ानूनी: दिल्ली/UP सालाना किराए का 2%, महाराष्ट्र 0.25% (न्यूनतम ₹500, पंजीकरण अनिवार्य), कर्नाटक 0.5% अधिकतम ₹500, तमिलनाडु 1%; व्यवहार में 11 महीने के अपंजीकृत एग्रीमेंट ₹100 e-Stamp पर* जो विवाद में कमज़ोर है।

शपथपत्र कितने के स्टांप पर? दिल्ली ₹10, UP ₹10, महाराष्ट्र ₹100, कर्नाटक ₹20, तमिलनाडु ₹20, हरियाणा ₹10, राजस्थान ₹50*, बिहार ₹100*; कई सेवाओं में अब स्व-घोषणा से शपथपत्र की ज़रूरत हटी।

मुख्तारनामा (Power of Attorney) कितने का स्टांप? गैर-संपत्ति GPA: दिल्ली ₹50, UP ₹100, महाराष्ट्र ₹500, कर्नाटक ₹100; संपत्ति बेचने के अधिकार वाली PoA पर ज़्यादातर राज्यों में बिक्री के बराबर ड्यूटी और पंजीकरण; रिश्तेदार को छूट*।

11 महीने का एग्रीमेंट क्यों? पंजीकरण अधिनियम धारा 17 में 1 साल या ज़्यादा की लीज़ का पंजीकरण अनिवार्य, इसलिए 11 माह पर सिर्फ़ स्टांप + नोटरी की प्रथा; महाराष्ट्र/तमिलनाडु में 11 माह पर भी पंजीकरण अनिवार्य।

e-Stamp कैसे लें? shcilestamp.com पर अधिकृत केंद्र/बैंक खोजें या राज्य पोर्टल (MH GRAS, KA K2, TN, RJ e-GRAS); नाम, पक्ष, उद्देश्य, रकम बताएँ; प्रमाणपत्र UIN सहित; ऑनलाइन सत्यापन।

कम स्टांप लगा तो क्या होगा? धारा 35: कोर्ट/अधिकारी सबूत में स्वीकार नहीं; धारा 40: कलेक्टर कमी + 10 गुना तक जुर्माना लेकर प्रमाणित कर सकता है; एग्रीमेंट अपने आप शून्य नहीं पर लागू कराना मुश्किल।

स्टांप पेपर कितने दिन वैध रहता है? कोई समाप्ति नहीं (SC 2008 Thiruvengadam Pillai)*; 6 महीने की सीमा सिर्फ़ अप्रयुक्त स्टांप की वापसी (धारा 49-54) के लिए; स्टांप हस्ताक्षर से पहले/उसी दिन का हो।

क्या नोटरी ज़रूरी है? स्टांप ज़रूरी, नोटरी वैकल्पिक पर उपयोगी (पहचान, तारीख़); शपथपत्र में नोटरी/ओथ कमिश्नर के सामने शपथ ज़रूरी; किराया एग्रीमेंट पुलिस सत्यापन/पते में नोटरीकृत माँगा जाता है।

बैंक ₹500 का क्षतिपूर्ति बांड माँग रहा है? राज्य अनुसूची (दिल्ली/UP ₹100, MH ₹500, KA ₹200) से ज़्यादा माँगना बैंक की नीति है; ज़्यादा स्टांप हानिरहित, कम अमान्य; e-Stamp पर उद्देश्य “Indemnity Bond” लिखवाएँ।

स्रोत (15 अक्टूबर 2026 को जाँचे): भारतीय स्टांप अधिनियम 1899 (अनुसूची 1A दिल्ली/UP अनुच्छेद 4 शपथपत्र, 35 लीज़, 48 PoA, 34 क्षतिपूर्ति), महाराष्ट्र स्टांप अधिनियम 1958 (अनुच्छेद 4, 36A, 48), कर्नाटक स्टांप अधिनियम 1957 (अनुच्छेद 4, 30, 41); Housing.com, RentOk, Housiey, iPleaders, Sansa Legal 2026 (किराया ड्यूटी राज्य-वार, MH 0.25% न्यूनतम ₹500, KA 0.5% अधिकतम ₹500, TN 1%)*; NRI Information (PoA, धारा 18 विदेश से 3 माह); SHCIL e-Stamp। * = व्यवहार/अपुष्ट, राज्य पोर्टल पर पुष्टि। यह जानकारी है।

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