1 जुलाई 2026 से मनरेगा ख़त्म होकर नई योजना “विकसित भारत रोज़गार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण)” यानी VB-G RAM G लागू है। अब हर ग्रामीण परिवार को साल में 100 की जगह 125 दिन काम की गारंटी है और ज़्यादातर राज्यों में मज़दूरी ₹300 रोज़ है (हरियाणा ₹409, केरल ₹401, कर्नाटक ₹382)। नीचे अपने राज्य की मज़दूरी और हक़ देखें।
नया मनरेगा (VB-G RAM G) मज़दूरी चेकर
राज्य चुनें और इस साल के काम के दिन डालें। टूल बताएगा कि रोज़ कितनी मज़दूरी, 125 दिन में कितना पैसा, और काम या पैसा न मिलने पर कितना भत्ता बनता है।
मुफ़्त जाँच। फ़ोन नंबर, आधार या जॉब कार्ड नंबर नहीं माँगा जाता। दरें 14 अक्टूबर 2026 को जाँचीं।
VB-G RAM G में राज्यवार मज़दूरी (1 जुलाई 2026 से)
| राज्य | रोज़ की मज़दूरी | 125 दिन में | पहले (मनरेगा 2025-26) |
|---|---|---|---|
| उत्तर प्रदेश | ₹300 | ₹37,500 | ₹252 |
| बिहार | ₹300 | ₹37,500 | ₹255 |
| मध्य प्रदेश | ₹300 | ₹37,500 | ₹261 |
| राजस्थान | ₹300 | ₹37,500 | ₹281 |
| झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, बंगाल, गुजरात, उत्तराखंड, असम, J&K, पूर्वोत्तर | ₹300 | ₹37,500 | – |
| हरियाणा | ₹409 | ₹51,125 | ₹400 |
| गोवा | ₹406 | ₹50,750 | – |
| केरल | ₹401 | ₹50,125 | – |
| कर्नाटक | ₹382 | ₹47,750 | ₹370 |
| पंजाब | ₹360 | ₹45,000 | – |
| तमिलनाडु | ₹345 | ₹43,125 | – |
| महाराष्ट्र | ₹317 | ₹39,625 | – |
| आंध्र प्रदेश | ₹312 | ₹39,000 | – |
| तेलंगाना | ₹308 | ₹38,500 | – |
| हिमाचल प्रदेश | ₹300 (अनुसूचित क्षेत्र ₹375) | ₹37,500 / ₹46,875 | – |
मनरेगा और VB-G RAM G में क्या बदला
| बात | पहले (मनरेगा) | अब (VB-G RAM G) |
|---|---|---|
| काम के दिन | 100 दिन | 125 दिन |
| कम से कम मज़दूरी | राज्य के हिसाब से (UP ₹252, बिहार ₹255) | ₹300 (ज़्यादातर राज्य) |
| कार्ड | जॉब कार्ड | ग्रामीण रोज़गार गारंटी कार्ड (पुराना e-KYC के साथ चलेगा) |
| खेती के मौसम में | काम चलता रहता था | राज्य साल में 60 दिन तक काम रोक सकता है |
| ख़र्च | मज़दूरी पूरी केंद्र देता था | केंद्र 60%, राज्य 40% (पूर्वोत्तर/पहाड़ी 90:10) |
काम कैसे माँगें और शिकायत कहाँ करें
- ग्राम पंचायत या ग्राम रोज़गार सहायक को लिखकर या बोलकर काम माँगें। तारीख वाली रसीद ज़रूर लें।
- 15 दिन में काम न मिले तो बेरोज़गारी भत्ता बनता है: साल के पहले 30 दिन मज़दूरी का कम से कम चौथाई, फिर आधा।
- मज़दूरी हफ़्ते-हफ़्ते, और हाज़िरी बंद होने के 15 दिन के अंदर बैंक या डाकघर खाते में आनी चाहिए।
- e-KYC बाकी हो या नाम कट गया हो तो पंचायत में तुरंत ठीक कराएँ; जुलाई-अगस्त 2026 में लाखों मज़दूरों का e-KYC अटका मिला।
- शिकायत: ग्राम पंचायत, ब्लॉक कार्यक्रम अधिकारी, ज़िला स्तर या ज़िले के लोकपाल (Ombudsperson) को लिखित में।
नया मनरेगा (VB-G RAM G): अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
VB-G RAM G क्या है? विकसित भारत रोज़गार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) क़ानून, 2025। इसने 1 जुलाई 2026 से मनरेगा की जगह ली है। इसमें ग्रामीण परिवारों को साल में 125 दिन मज़दूरी वाले काम की गारंटी है।
नए मनरेगा में मज़दूरी कितनी है? 1 जुलाई 2026 से ज़्यादातर राज्यों (UP, बिहार, MP, राजस्थान, झारखंड आदि) में ₹300 रोज़। हरियाणा ₹409, गोवा ₹406, केरल ₹401, कर्नाटक ₹382, पंजाब ₹360, तमिलनाडु ₹345, महाराष्ट्र ₹317।
UP में मनरेगा मज़दूरी कितनी बढ़ी? 2025-26 में ₹252 थी, 1 जुलाई 2026 से ₹300 रोज़। 125 दिन काम करने पर साल में ₹37,500 तक, जबकि पहले 100 दिन में ₹25,200।
क्या पुराना जॉब कार्ड चलेगा? हाँ, नया ग्रामीण रोज़गार गारंटी कार्ड बनने तक पुराना जॉब कार्ड मान्य है, लेकिन e-KYC होना ज़रूरी है।
काम न मिले तो क्या मिलेगा? काम माँगने के 15 दिन में काम न मिले तो राज्य सरकार बेरोज़गारी भत्ता देती है: साल के पहले 30 दिन मज़दूरी का कम से कम चौथाई, उसके बाद आधा।
मज़दूरी का पैसा कितने दिन में आता है? हर हफ़्ते, और हर हाल में हाज़िरी (मस्टर रोल) बंद होने के 15 दिन के अंदर, सीधे बैंक या डाकघर खाते में।
खेती के मौसम में काम क्यों बंद होता है? नए क़ानून में राज्य सरकार बुवाई और कटाई के समय साल में कुल 60 दिन तक काम रोक सकती है, ताकि खेतों को मज़दूर मिलें। इसकी सूचना पहले से देनी होती है।
मनरेगा का नाम क्यों बदला? दिसंबर 2025 में संसद ने नया क़ानून पास किया। सरकार का कहना है कि इससे 25 दिन ज़्यादा काम मिलेगा; विपक्ष ने महात्मा गांधी का नाम हटाने और राज्यों पर 40% ख़र्च डालने का विरोध किया।
स्रोत (14 अक्टूबर 2026 को जाँचे): ग्रामीण विकास मंत्रालय की मज़दूरी अधिसूचना S.O. 3518(E), 30 जून 2026 (SCC Online, Vikaspedia, Deccan Herald, Upstox के ज़रिए), PIB FAQ, PRS India (बिल), Telangana Today (नियम), The Wire/LibTech (e-KYC), Siasat (तेलंगाना ₹308)। * देरी के मुआवज़े की दर और कुछ राज्यों की दरें आधिकारिक PDF से मिलानी बाकी हैं।
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