मछली पालन सब्सिडी कैलकुलेटर 2026 (PMMSY): बायोफ्लॉक, तालाब

PMMSY के तहत मछली पालन सब्सिडी सामान्य वर्ग को यूनिट लागत का 40% और महिला, SC और ST को 60% मिलती है। 7 टैंक वाले छोटे बायोफ्लॉक यूनिट (₹7.5 लाख) पर ₹3 लाख या ₹4.5 लाख मिलते हैं। नीचे अपनी यूनिट चुनें और अपनी रकम व EMI देखें।

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PMMSY मछली पालन सब्सिडी कैलकुलेटर

चुनें कि क्या लगाना है और अपनी श्रेणी। सरकारी सब्सिडी, आपका हिस्सा और EMI तुरंत देखें। कोई साइन-अप नहीं।

स्थिति (13 अक्टूबर 2026): योजना चालू है, नए चरण का इंतजार। PMMSY 2020-21 से 2025-26 के लिए मंजूर हुई थी और 2026-27 में भी इसी रूप में जारी है (2026-27 के बजट में ₹2,500 करोड़)। 2026-31 का नया चरण अभी अधिसूचित नहीं हुआ है। राज्य मत्स्य विभाग अलग-अलग दौर में आवेदन मांगते हैं; अपने जिला मत्स्य कार्यालय या pmmsy.dof.gov.in पर देखें।

क्या लगाना है?What do you want to set up

यूनिट की संख्या Number of units / pond area (ha)

आपकी श्रेणीYour category

मंजूर यूनिट लागत (₹ लाख)Approved unit cost (₹ lakh)

पहले साल की इनपुट लागत जोड़ें (बीज, दाना: ₹4 लाख / हेक्टेयर) Add first-year inputs

आपकी असली लागत (₹ लाख, खाली = यूनिट लागत)Your actual cost

बैंक लोन (₹ लाख, जरूरी नहीं)Bank loan (optional)

ब्याज दर (%)Interest rate

अवधि (साल)Years

मुफ्त अनुमान, मंजूरी नहीं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY), मत्स्य विभाग: मंजूर यूनिट लागत (या आपकी असली लागत, जो भी कम हो) पर सामान्य वर्ग को 40% और SC, ST व महिलाओं को 60% सब्सिडी। यूनिट लागत राज्य मत्स्य विभागों (हरियाणा, गुजरात, अरुणाचल, अंडमान और निकोबार) की प्रकाशित सूची से। नियम 13 अक्टूबर 2026 को जांचे गए।

उदाहरण: महिला किसान का बायोफ्लॉक यूनिट

बिहार की एक महिला ₹7.5 लाख में 7 टैंक वाला छोटा बायोफ्लॉक यूनिट लगाती है। PMMSY सब्सिडी 60% = ₹4,50,000; उनका हिस्सा ₹3,00,000 है। अगर वे पहले 10% ब्याज पर 5 साल के लिए ₹6 लाख का बैंक लोन लेती हैं, तो EMI करीब ₹12,748 होगी; सब्सिडी जारी होकर लोन में एडजस्ट होने के बाद लोन घटकर ₹1,50,000 और EMI करीब ₹3,187 रह जाती है। इसी यूनिट पर सामान्य वर्ग के किसान को ₹3,00,000 मिलते हैं।

PMMSY यूनिट लागत और सब्सिडी (13 अक्टूबर 2026 को जांची गई)

घटक	यूनिट लागत	सब्सिडी 40% (सामान्य)	सब्सिडी 60% (महिला, SC, ST)
बायोफ्लॉक छोटा (7 टैंक)	₹7.5 लाख*	₹3,00,000	₹4,50,000
बायोफ्लॉक / RAS मध्यम (25 टैंक)	₹25 लाख	₹10,00,000	₹15,00,000
बायोफ्लॉक / RAS बड़ा (50 टैंक)	₹50 लाख	₹20,00,000	₹30,00,000
नया मछली तालाब (प्रति हेक्टेयर)	₹7 लाख + ₹4 लाख इनपुट	₹2.8 लाख + ₹1.6 लाख	₹4.2 लाख + ₹2.4 लाख
खुले समुद्र में केज	₹5 लाख	₹2,00,000	₹3,00,000
मछली कियोस्क	₹10 लाख	₹4,00,000	₹6,00,000
जिंदा मछली बिक्री केंद्र	₹20 लाख	₹8,00,000	₹12,00,000
आइस बॉक्स वाली मोटरसाइकिल	₹75,000	₹30,000	₹45,000
आइस बॉक्स वाला थ्री-व्हीलर / ई-रिक्शा	₹3 लाख	₹1,20,000	₹1,80,000
इंसुलेटेड ट्रक (10 टन)	₹20 लाख	₹8,00,000	₹12,00,000
रेफ्रिजरेटेड ट्रक (10 टन)	₹25 लाख	₹10,00,000	₹15,00,000

*छोटा बायोफ्लॉक: हरियाणा और गुजरात ₹7.5 लाख बताते हैं; कुछ राज्यों की सूची में करीब ₹4 लाख है। राज्य राष्ट्रीय सीमा के अंदर अपनी यूनिट लागत तय कर सकते हैं, इसलिए अपने जिला मत्स्य कार्यालय से पक्का कर लें।

आपके राज्य में मछली पालन सब्सिडी

PMMSY की दरें (40% / 60%) सभी राज्यों में एक जैसी हैं, क्योंकि सब्सिडी केंद्र और राज्य मिलकर देते हैं। जो बदलता है वह है यूनिट लागत की सूची, आवेदन का समय और राज्य की कोई अतिरिक्त मदद। आवेदन अपने राज्य के मत्स्य विभाग के जरिए करें: बिहार (fisheries.bihar.gov.in), उत्तर प्रदेश (fisheries.up.gov.in), ओडिशा (odishafisheries.nic.in), हरियाणा (harfish.gov.in), महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और दूसरे राज्य यही PMMSY घटक चलाते हैं।

बिहार की राज्य योजनाएँ (स्थिति 13 अक्टूबर 2026): 2025 में बिहार की तालाब योजनाओं (मुख्यमंत्री तालाब मात्स्यिकी विकास योजना, मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना) में तालाब निर्माण, ट्यूबवेल और उपकरण पर सामान्य वर्ग को 50% और SC/ST/अति पिछड़ा वर्ग को 70% तक अनुदान बताया गया था। 2025 का आवेदन 31 अगस्त 2025 को बंद हो गया। 2026-27 का नया दौर अभी हमें आधिकारिक रूप से नहीं मिला है; fisheries.bihar.gov.in या अपने जिला मत्स्य कार्यालय पर देखें। ये दरें PMMSY से अलग राज्य योजना की हैं, इसलिए ऊपर का कैलकुलेटर इन्हें नहीं जोड़ता।

उत्तर प्रदेश की राज्य योजना: मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना (2022-23 से 2026-27) ग्राम सभा के पट्टे वाले तालाबों के लिए है: पट्टाधारक को पहले साल के निवेश (इनपुट) का 40% अनुदान मिलता है, जैसे ₹4 लाख पर ₹1.6 लाख। अपनी निजी जमीन पर तालाब या बायोफ्लॉक के लिए PMMSY (यह कैलकुलेटर) लागू होती है। आवेदन के लिए जिला मत्स्य अधिकारी से संपर्क करें।

स्रोत: राज्य योजनाओं पर समाचार और योजना-जानकारी वाली साइटें (agritimes.co.in, zeebiz, sarkariyojana.com, uptak.in); राज्य सरकार की वेबसाइट हमारे सिस्टम से नहीं खुल सकी, इसलिए आवेदन से पहले जिला कार्यालय से पक्का करें।

कौन आवेदन कर सकता है

मछली पालक, मछुआरे, मछली विक्रेता और मत्स्य कामगार
महिला, SC और ST लाभार्थी (60% सब्सिडी)
SHG, मत्स्य सहकारी समितियां, मछली किसान उत्पादक संगठन (FFPO) और उद्यमी
तालाब और बायोफ्लॉक / RAS यूनिट के लिए अपनी जमीन या रजिस्टर्ड लंबी लीज
आमतौर पर एक लाभार्थी को एक घटक

जरूरी कागजात

आधार, फोटो और बैंक पासबुक
जमीन के मालिकाना कागज या रजिस्टर्ड लीज डीड
60% के लिए जाति प्रमाण पत्र (SC/ST)
मंजूर सप्लायर के कोटेशन और प्रोजेक्ट रिपोर्ट
जहां राज्य मांगे वहां फैमिली ID (जैसे हरियाणा में परिवार पहचान पत्र)

आवेदन कैसे करें

अपने जिला मत्स्य कार्यालय (मत्स्य विभाग) जाएं और पूछें कि PMMSY का अगला आवेदन दौर कब खुलेगा और आपका राज्य कौन-सी यूनिट लागत मानता है।
जमीन के कागज या रजिस्टर्ड लीज तैयार रखें, और मंजूर सप्लायर से कोटेशन लें (बायोफ्लॉक / RAS टैंक, तालाब, कियोस्क या गाड़ी के लिए)।
लागत और मछली के अनुमानित उत्पादन के साथ प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाएं; मत्स्य कार्यालय या मत्स्य विस्तार अधिकारी इसमें मदद कर सकते हैं।
आवेदन खुलने पर अपने राज्य के मत्स्य पोर्टल पर ऑनलाइन या जिला कार्यालय में आवेदन करें: आधार, जाति प्रमाण पत्र (SC/ST हों तो), बैंक विवरण और प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ।
मंजूरी के बाद अपने पैसे या बैंक लोन से यूनिट लगाएं। मत्स्य कार्यालय जांच करता है और 40% / 60% सब्सिडी जारी करता है, आमतौर पर किस्तों में।

सरकारी पोर्टल: pmmsy.dof.gov.in (मत्स्य विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय)। मछली पालन की कार्यशील पूंजी किसान क्रेडिट कार्ड से मिल सकती है।

मछली पालन सब्सिडी: अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

भारत में मछली पालन के लिए कितनी सब्सिडी दी जाती है? PMMSY के तहत सरकार सामान्य वर्ग के किसानों को मंजूर यूनिट लागत का 40% और महिला, SC व ST किसानों को 60% देती है। सब्सिडी मंजूर यूनिट लागत या आपकी असली लागत, जो भी कम हो, उस पर गिनी जाती है।

मछली पालन में कितनी सब्सिडी मिलती है? प्रतिशत तय है: सामान्य वर्ग को 40%, महिला/SC/ST को 60%। लेकिन रुपये में कितना मिलता है, यह आपकी यूनिट की लागत पर निर्भर है। जैसे छोटा बायोफ्लॉक (₹7.5 लाख) पर ₹3 लाख या ₹4.5 लाख, 1 हेक्टेयर नया तालाब (₹7 लाख) पर ₹2.8 लाख या ₹4.2 लाख, मछली कियोस्क (₹10 लाख) पर ₹4 लाख या ₹6 लाख, और आइस बॉक्स वाली मोटरसाइकिल (₹75,000) पर ₹30,000 या ₹45,000। अपनी यूनिट के लिए ऊपर का कैलकुलेटर चलाएं।

बायोफ्लॉक मछली पालन पर कितनी सब्सिडी है? हरियाणा और गुजरात 7 टैंक वाले छोटे बायोफ्लॉक यूनिट की लागत ₹7.5 लाख बताते हैं, इसलिए सब्सिडी ₹3 लाख (40%) या ₹4.5 लाख (60%) है। मध्यम (25 टैंक, ₹25 लाख) पर ₹10–15 लाख और बड़े (50 टैंक, ₹50 लाख) पर ₹20–30 लाख मिलते हैं। कुछ राज्य छोटे यूनिट के लिए कम, ₹4 लाख की यूनिट लागत मानते हैं।

नए मछली तालाब पर कितनी सब्सिडी मिलती है? नए मीठे पानी के तालाब की यूनिट लागत ₹7 लाख प्रति हेक्टेयर है, और पहले साल के इनपुट के लिए ₹4 लाख प्रति हेक्टेयर अलग। सामान्य किसान को निर्माण पर ₹2.8 लाख प्रति हेक्टेयर (इनपुट सहित ₹4.4 लाख) मिलते हैं; महिला, SC और ST को ₹4.2 लाख (इनपुट सहित ₹6.6 लाख)।

सब्सिडी यूनिट लगाने से पहले मिलती है या बाद में? आमतौर पर बाद में। आप अपने पैसे या बैंक लोन से यूनिट लगाते हैं, मत्स्य कार्यालय काम की जांच करता है, और फिर सब्सिडी किस्तों में जारी होती है। अपने राज्य की सही प्रक्रिया जिला कार्यालय से पूछें।

PMMSY सब्सिडी के लिए कौन पात्र है? मछली पालक, मछुआरे, मछली विक्रेता, SHG, महिलाएं, SC/ST, मत्स्य सहकारी समितियां, FFPO और उद्यमी। तालाब और बायोफ्लॉक के लिए अपनी जमीन या लंबी लीज चाहिए। आमतौर पर एक लाभार्थी को एक घटक के लिए मदद मिलती है।

क्या PMMSY 2026 में भी चल रही है? हां। इसे 2025-26 तक मंजूरी मिली थी और 2026-27 में बजट में ₹2,500 करोड़ के साथ जारी रखा गया है। 2026-31 के नए चरण का इंतजार है। राज्य जिला मत्स्य कार्यालय के जरिए आवेदन के दौर खोलते हैं।

क्या मछली पालन के लिए बैंक लोन मिल सकता है? हां। बैंक तालाब, बायोफ्लॉक और गाड़ियों के लिए लोन देते हैं, और मछली पालक कार्यशील पूंजी के लिए किसान क्रेडिट कार्ड भी ले सकते हैं। PMMSY सब्सिडी जारी होने पर लोन में एडजस्ट की जा सकती है।

स्रोत: हरियाणा मत्स्य विभाग (harfish.gov.in) के PMMSY पेज, छोटे / मध्यम / बड़े बायोफ्लॉक और RAS यूनिट तथा 40% / 60% के बंटवारे के लिए; गुजरात PMMSY छोटा बायोफ्लॉक सूची (youthpower.in); अरुणाचल मत्स्य विभाग PMMSY सूची (गाड़ियां, कियोस्क); कियोस्क और गाड़ियों के लिए अंडमान और निकोबार मत्स्य सूचना (Nicobar Times); sarkariyojana.com (खुले समुद्र में केज); PMMSY बजट और योजना जारी रहने की जानकारी (Insights on India मार्च 2026, करंट अफेयर्स रिपोर्ट सितंबर 2026)। सरकारी साइटें हमारे बिल्ड सिस्टम से नहीं खुल सकीं, इसलिए हमने उनका सर्च में दर्ज टेक्स्ट पढ़ा। यह अनुमान है, मंजूरी नहीं। नियम 13 अक्टूबर 2026 को जांचे गए।

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