पॉलीहाउस पर कितनी सब्सिडी मिलती है: MIDH में पॉलीहाउस या शेड नेट हाउस पर सरकारी लागत मानक का 50% मिलता है, एक किसान को 4,000 वर्ग मीटर तक। जैसे मैदानी इलाके में 1,000 वर्ग मीटर के प्राकृतिक हवादार पॉलीहाउस (₹1,050 प्रति वर्ग मीटर) पर लगभग ₹5.25 लाख। पहाड़ी और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में मानक 15% ज़्यादा है, और कई राज्य ऊपर से टॉप-अप देते हैं। अपनी रकम और अपना हिस्सा कैलकुलेटर से देखें।
पॉलीहाउस सब्सिडी कैलकुलेटर
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मुफ़्त अनुमान, मंज़ूरी नहीं। MIDH: लागत मानक का 50%, एक लाभार्थी को 4,000 वर्ग मीटर तक, पहाड़ी और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में +15%। सब्सिडी आपकी लागत और मानक में से जो कम हो, उस पर मिलती है। 13 अक्टूबर 2026 को जाँचा गया।
उदाहरण: 1,000 वर्ग मीटर का पॉलीहाउस
मैदानी इलाके का एक किसान 1,000 वर्ग मीटर का प्राकृतिक हवादार पॉलीहाउस बनाता है। मानक ₹1,050 प्रति वर्ग मीटर है (500 से 1,008 वर्ग मीटर वाली श्रेणी), तो मानक लागत ₹10.5 लाख हुई। 50% पर सब्सिडी ₹5.25 लाख बनती है। सब्ज़ी की पौध सामग्री जोड़ने पर (₹140 प्रति वर्ग मीटर = ₹1.4 लाख, उसका 50% = ₹70,000) कुल सब्सिडी ₹5.95 लाख होती है और किसान का अपना हिस्सा ₹5.95 लाख।
MIDH पॉलीहाउस लागत मानक (जैसा बताया गया, 13 अक्टूबर 2026 को जाँचा गया)
| ढांचा (मैदानी क्षेत्र) | लागत मानक प्रति वर्ग मीटर |
|---|---|
| प्राकृतिक हवादार, 500 वर्ग मीटर तक | ₹1,200 |
| प्राकृतिक हवादार, 500 से 1,008 वर्ग मीटर | ₹1,050 |
| प्राकृतिक हवादार, 1,008 वर्ग मीटर से ऊपर | ₹1,000 |
| फैन और पैड, 500 तक / 1,008 तक / उससे ऊपर | ₹1,800 / ₹1,600 / ₹1,500 |
| शेड नेट हाउस (ट्यूबलर) | ₹710 |
| ऊँची कीमत वाली सब्ज़ियों की पौध सामग्री | ₹140 |
| पहाड़ी / पूर्वोत्तर / अनुसूचित क्षेत्र | +15% |
| सब्सिडी | मानक का 50%, ज़्यादा से ज़्यादा 4,000 वर्ग मीटर |
पुराने दिशानिर्देशों और कुछ राज्यों में कम आंकड़े चलते हैं (जैसे मध्य प्रदेश की गाइड में ₹935 प्रति वर्ग मीटर), इसलिए अपने जिला उद्यान कार्यालय से हमेशा पक्का कर लें।
कौन आवेदन कर सकता है
- अपनी या पट्टे (लीज़) की ज़मीन वाले किसान
- किसान समूह, FPO और सहकारी समितियाँ
- महिला और SC/ST किसानों को अक्सर राज्य से ज़्यादा दर मिलती है
आवेदन कैसे करें
- अपने जिला उद्यान अधिकारी (या राज्य के उद्यान विभाग के पोर्टल) से संपर्क करें और अभी का लागत मानक और सब्सिडी दर पूछें।
- मिट्टी और पानी की जाँच करवाएं और किसी सूचीबद्ध (empanelled) पॉलीहाउस सप्लायर से कोटेशन लें।
- राज्य के उद्यान पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करें: ज़मीन के कागज़, आधार, बैंक पासबुक, फोटो और कोटेशन लगाएं।
- काम शुरू करने से पहले वर्क ऑर्डर या पूर्व-स्वीकृति (pre-sanction) का इंतज़ार करें। पहले शुरू किया गया काम अक्सर सब्सिडी के लायक नहीं माना जाता।
- ढांचा बनाएं, फिर संयुक्त जाँच (निरीक्षण) के लिए कहें। जाँच के बाद सब्सिडी आपके बैंक / लोन खाते में आती है।
पॉलीहाउस सब्सिडी: अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
पॉलीहाउस पर कितनी सब्सिडी मिलती है? MIDH में सरकार लागत मानक का 50% देती है, एक किसान को 4,000 वर्ग मीटर तक। ₹1,050 प्रति वर्ग मीटर पर 1,000 वर्ग मीटर के प्राकृतिक हवादार पॉलीहाउस पर यह लगभग ₹5.25 लाख बनता है। कई राज्य ऊपर से टॉप-अप देते हैं, इसलिए कुछ राज्यों में कुल दर 70% से 90% तक हो सकती है।
पॉलीहाउस की लागत प्रति वर्ग मीटर कितनी है? MIDH 2025 के मानक (जैसा बताया गया है) प्राकृतिक हवादार पॉलीहाउस के लिए लगभग ₹1,200 प्रति वर्ग मीटर (500 वर्ग मीटर तक), ₹1,050 (1,008 वर्ग मीटर तक) और उससे ऊपर ₹1,000 हैं; फैन और पैड पॉलीहाउस लगभग ₹1,500 से ₹1,800; ट्यूबलर शेड नेट हाउस ₹710। पहाड़ी और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में 15% ज़्यादा मिलता है। आपका राज्य अलग आंकड़ा इस्तेमाल कर सकता है।
1 एकड़ पॉलीहाउस पर कितनी सब्सिडी मिलेगी? 1 एकड़ लगभग 4,047 वर्ग मीटर होता है, जो 4,000 वर्ग मीटर की सीमा से थोड़ा ज़्यादा है। ₹1,000 प्रति वर्ग मीटर पर ₹40 लाख की मानक लागत का 50% यानी लगभग ₹20 लाख सब्सिडी बनती है, और आपका हिस्सा लगभग ₹20.5 लाख (बचे 47 वर्ग मीटर का खर्च आपका)।
क्या सब्सिडी मेरे असली बिल पर मिलती है? नहीं। सब्सिडी सरकारी लागत मानक या आपकी असली लागत, जो भी कम हो, उस पर निकाली जाती है। अगर सप्लायर मानक से ज़्यादा पैसे लेता है, तो ऊपर का पैसा आप देंगे।
क्या पॉलीहाउस के लिए बैंक लोन मिल सकता है? हाँ। ज़्यादातर बैंक पॉलीहाउस के लिए कृषि टर्म लोन देते हैं, और कई राज्यों में सब्सिडी लोन से जुड़ी (credit-linked) होती है और जाँच के बाद लोन खाते में आती है। योग्य प्रोजेक्ट के लिए आप कृषि अवसंरचना कोष (Agriculture Infrastructure Fund) की ब्याज छूट भी देख सकते हैं।
NHB की पॉलीहाउस योजना क्या है? राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (NHB) बड़े व्यावसायिक प्रोजेक्ट (आम तौर पर 2,500 वर्ग मीटर से ऊपर) को लोन से जुड़ी बैक-एंडेड सब्सिडी के रूप में मदद देता है। छोटे किसान आम तौर पर राज्य के उद्यान विभाग के ज़रिए MIDH में आवेदन करते हैं।
स्रोत: MIDH परिचालन दिशानिर्देश (Operational Guidelines: 50% सहायता, 4,000 वर्ग मीटर की सीमा, पहाड़ी क्षेत्रों में +15% मानक) और 2025 के संशोधित लागत मानक, जैसा agriworldview.com और agriplast.co.in ने बताया; NHB लागत मानक (शेड नेट ₹710, पौध सामग्री ₹140); राज्यों की उद्यान गाइड (मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरल)। 13 अक्टूबर 2026 को सरकारी PDF नहीं खुल पाईं, इसलिए आंकड़ों को “जैसा बताया गया” लिखा है। यह अनुमान है, मंज़ूरी नहीं।
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