होम लोन में बैंक के पास टाइटल डीड जमा करने (इक्विटेबल मॉर्गेज / MODT) पर स्टांप ड्यूटी आम तौर पर लोन की रक़म का 0.1% से 0.5% होती है, ज़्यादातर राज्यों में एक तय अधिकतम सीमा के साथ। जैसे राजस्थान में 0.25% (अधिकतम ₹15 लाख) + 30% सरचार्ज, महाराष्ट्र में ₹5 लाख से ऊपर 0.3% (अधिकतम ₹20 लाख)। ऊपर राज्य और रक़म डालें।
लोन दस्तावेज़ स्टांप ड्यूटी कैलकुलेटर
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जिन राज्यों की ताज़ा सरकारी दर नहीं मिली वहाँ अंदाज़ा नहीं दिखाते, पोर्टल का पता बताते हैं। 23 अक्टूबर 2026 को जाँचा।
राज्यवार दरें (लोन दस्तावेज़)
| राज्य | टाइटल डीड जमा (MODT) | हाइपोथिकेशन / लोन एग्रीमेंट | POA (विशेष / सामान्य) |
|---|---|---|---|
| राजस्थान | 0.25% (अधिकतम ₹15 लाख) + 30% सरचार्ज | 0.25% (अधिकतम ₹15 लाख) | ₹100 / ₹200 |
| महाराष्ट्र | ₹5 लाख तक 0.1%, ऊपर 0.3% (अधिकतम ₹20 लाख) | वही | ₹500 / ₹500 |
| कर्नाटक | 0.5% (कम से कम ₹500)* | 0.1-0.2% (अधिकतम ₹10 लाख)* | ₹500 / ₹1,000* |
| गुजरात | ₹1 करोड़ तक 0.25%, अधिकतम ₹5,000* | 0.25%* | ₹300 |
| पंजाब | 0.25% (अधिकतम ₹5 लाख)* | 0.25% (अधिकतम ₹5 लाख)* | ₹1,000-2,000 / ₹2,000-4,000 |
| बिहार | पहले ₹30,000 पर ₹85 + हर ₹10,000 पर ₹29 | वही | ₹1,000 |
| तमिलनाडु | 0.5% (अधिकतम ₹30,000)* | 0.5%* | ₹500 / ₹1,000 |
| तेलंगाना | 0.5% (अधिकतम ₹50,000)* | पक्का नहीं | ₹20 / ₹50-75 |
| केरल | 0.1% (अधिकतम ₹10,000) | 0.1% (अधिकतम ₹10,000) | ₹50-100 / ₹600-1,000 |
| आंध्र प्रदेश | 0.5% (अधिकतम ₹50,000) | 0.5% (अधिकतम ₹2 लाख) | ₹20 / ₹50-75 |
उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल में लोन/मॉर्गेज की ताज़ा दर सरकारी स्रोत में पक्की नहीं मिली, इसलिए हम अंदाज़ा नहीं दिखा रहे; इन राज्यों के पोर्टल या सब-रजिस्ट्रार से पूछें। POA की दर संपत्ति बेचने का अधिकार न देने वाले मुख्तारनामे की है।
MODT और रजिस्टर्ड मॉर्गेज में फ़र्क़
- MODT (टाइटल डीड जमा): आप बैंक के पास घर के काग़ज़ जमा करते हैं; ज़्यादातर होम लोन ऐसे ही होते हैं। कई राज्यों में इसका रजिस्ट्रेशन या सब-रजिस्ट्रार को सूचना ज़रूरी है (जैसे महाराष्ट्र में नोटिस ऑफ़ इंटिमेशन)।
- रजिस्टर्ड मॉर्गेज डीड: अलग से गिरवी का दस्तावेज़ बनता है और सब-रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर होता है; ड्यूटी के साथ रजिस्ट्रेशन फ़ीस भी लगती है।
- हाइपोथिकेशन: कार, मशीन या स्टॉक पर लोन; सामान आपके पास रहता है, बैंक का हक़ लिखा होता है। लोन एग्रीमेंट पर स्टांप ड्यूटी लगती है।
ई-स्टांप कैसे लें
- SHCIL (shcilestamp.com) 24 राज्यों/UT में ई-स्टांप देता है, जैसे दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक।
- महाराष्ट्र में GRAS / e-SBTR, उत्तर प्रदेश में igrsup.gov.in के ई-स्टांप नियम, हरियाणा में e-GRAS, मध्य प्रदेश में SAMPADA पोर्टल।
- आम तौर पर बैंक लोन देते समय यह ड्यूटी लेकर ख़ुद स्टांप लगवा देता है; रसीद ज़रूर लें।
लोन और मॉर्गेज स्टांप ड्यूटी: अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
होम लोन पर स्टांप ड्यूटी कितनी लगती है? टाइटल डीड जमा (MODT) पर लोन की रक़म का 0.1% से 0.5%, राज्य के हिसाब से अधिकतम सीमा के साथ। जैसे ₹30 लाख के लोन पर राजस्थान में ₹7,500 + ₹2,250 सरचार्ज, महाराष्ट्र में ₹9,000।
राजस्थान में लोन एग्रीमेंट पर स्टांप ड्यूटी कितनी है? लोन की रक़म का 0.25% (अधिकतम ₹15 लाख), और उस पर 30% सरचार्ज; मॉर्गेज की रजिस्ट्रेशन फ़ीस 1% (अधिकतम ₹25,000)।
कार लोन पर स्टांप ड्यूटी कौन भरता है? कर्ज़ लेने वाला; बैंक/NBFC इसे प्रोसेसिंग के समय वसूलता है। दर राज्य के हाइपोथिकेशन/लोन एग्रीमेंट की दर पर निर्भर है।
पावर ऑफ़ अटॉर्नी पर कितना स्टांप लगता है? बिना बिक्री-अधिकार वाले POA पर आम तौर पर ₹20 से ₹2,000, राज्य के हिसाब से (जैसे राजस्थान ₹100/₹200, महाराष्ट्र ₹500)। बिक्री का अधिकार देने वाले POA पर ज़्यादा।
कम स्टांप ड्यूटी भरी तो क्या होगा? दस्तावेज़ अदालत में सबूत नहीं माना जाएगा जब तक कमी और जुर्माना न भरा जाए; जुर्माना कमी की रक़म का कई गुना तक हो सकता है।
उत्तर प्रदेश में मॉर्गेज ड्यूटी क्यों नहीं दिखी? UP की ताज़ा लोन/मॉर्गेज दर हमें सरकारी स्रोत में पक्की नहीं मिली (2010 का UP स्टांप एक्ट कभी लागू नहीं हुआ और 2019 में रद्द हुआ)। igrsup.gov.in या सब-रजिस्ट्रार से पुष्टि करें।
स्रोत (23 अक्टूबर 2026 को जाँचे): राजस्थान पंजीयन व मुद्रांक विभाग की दर-तालिका (1 मई 2024), महाराष्ट्र स्टांप एक्ट अनुसूची (आर्टिकल 6), केरल (1 अप्रैल 2023), बिहार और आंध्र प्रदेश की सरकारी तालिकाएँ, ipindia.gov.in पर राज्यों की POA स्टांप ड्यूटी सूची, SHCIL। * = गुजरात 2025 संशोधन, कर्नाटक 2024 बदलाव, पंजाब, तमिलनाडु, तेलंगाना: सरकारी पेज के अंश या सेकेंडरी स्रोत।
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