सर्किल रेट / DLC रेट कैलकुलेटर 2026: ज़मीन की सरकारी क़ीमत और रजिस्ट्री ख़र्च

ज़मीन या मकान की रजिस्ट्री में स्टांप ड्यूटी सौदे की रकम और सरकारी रेट (सर्किल रेट) से बनी क़ीमत, इन दोनों में से जो ज़्यादा हो, उस पर लगती है। इस रेट का नाम हर राज्य में अलग है: UP और दिल्ली में सर्किल रेट, राजस्थान में DLC रेट, MP में कलेक्टर गाइडलाइन, हरियाणा में कलेक्टर रेट, महाराष्ट्र में रेडी रेकनर, गुजरात में जंत्री और बिहार में MVR। नीचे राज्य चुनें, बताए गए पोर्टल पर अपने गाँव/मोहल्ले का रेट देखें और क्षेत्रफल भरें। सिर्फ़ स्टांप ड्यूटी की तुलना करनी हो तो स्टांप ड्यूटी कैलकुलेटर देखें।

राज्यवार: रेट का नाम और कहाँ देखें

राज्य	रेट का नाम	कहाँ देखें	स्टांप ड्यूटी (पुरुष/महिला)	रजिस्ट्रेशन
उत्तर प्रदेश	सर्किल रेट	igrsup.gov.in	7% / 6% (₹1 करोड़ तक)	1%
राजस्थान	DLC रेट	epanjiyan.rajasthan.gov.in	~6% / 5% + 20% सेस*	1%*
मध्य प्रदेश	कलेक्टर गाइडलाइन	sampada (mpigr.gov.in)	7.5%	3%
हरियाणा	कलेक्टर रेट	ज़िले की वेबसाइट	शहर 7% / 5%, गाँव 5% / 3%*	स्लैब
दिल्ली	सर्किल रेट	revenue.delhi.gov.in	6% / 4%*	1%
महाराष्ट्र	रेडी रेकनर (ASR)	igrmaharashtra.gov.in	शहर 6% / 5%*	1% (अधिकतम ₹30,000)
गुजरात	जंत्री	garvi.gujarat.gov.in	4.9%*	1% (अकेली महिला 0%)*
बिहार	MVR	bhumijankari.bihar.gov.in	स्रोतों में मतभेद*	2%*

सर्किल रेट से क़ीमत कैसे निकालते हैं

1. पोर्टल पर ज़िला, तहसील और गाँव/कॉलोनी चुनकर ज़मीन के प्रकार (आवासीय, कृषि, व्यावसायिक) का रेट देखें।
2. रेट की इकाई (वर्ग मीटर/वर्ग फ़ुट/हेक्टेयर) देखें और क्षेत्रफल उसी हिसाब से भरें; टूल इकाई अपने आप बदलता है।
3. कॉर्नर प्लॉट या मुख्य सड़क पर कई राज्यों में 10-20% अतिरिक्त लगता है; मकान हो तो निर्माण की सरकारी क़ीमत जोड़ें।
4. सौदे की रकम सरकारी क़ीमत से ज़्यादा हो तो स्टांप ड्यूटी सौदे की रकम पर लगेगी।

सर्किल रेट से कम सौदे पर ध्यान दें

सौदा सरकारी क़ीमत से 10% से ज़्यादा कम दिखाया गया हो तो आयकर नियमों में ख़रीदार पर फ़र्क़ की रकम आय मानी जा सकती है और विक्रेता का कैपिटल गेन सरकारी क़ीमत पर बनता है। ₹50 लाख या उससे ज़्यादा की प्रॉपर्टी पर ख़रीदार 1% TDS काटकर जमा करता है।

उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड: सर्किल रेट कहाँ देखें

राज्य	नाम	कहाँ देखें*
उत्तराखंड	सर्किल रेट	registration.uk.gov.in पर ज़िला चुनकर (13 ज़िले); मौजूदा दरें 5 अक्टूबर 2025 से*
छत्तीसगढ़	गाइडलाइन दर (कलेक्टर रेट)	छत्तीसगढ़ पंजीयन विभाग की वेबसाइट या उप-पंजीयक कार्यालय; ज़मीन का मालिक bhuiyan.cg.gov.in पर
झारखंड	न्यूनतम मूल्य (MVR)	झारखंड निबंधन विभाग का पोर्टल या अंचल/निबंधन कार्यालय

ऊपर के टूल में “दूसरा राज्य” चुनकर अपने इलाक़े का रेट और स्टांप % भरें। चारों राज्यों की स्टांप ड्यूटी: स्टांप ड्यूटी कैलकुलेटर। पोर्टल के नाम और तारीख़ निजी गाइडों से हैं*।

सर्किल रेट और रजिस्ट्री: अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

सर्किल रेट क्या होता है? सरकार की तय की हुई ज़मीन/मकान की न्यूनतम क़ीमत; रजिस्ट्री में स्टांप ड्यूटी इससे कम क़ीमत पर नहीं लगती।

राजस्थान में DLC रेट कैसे देखें? epanjiyan.rajasthan.gov.in पर “DLC Rate” में ज़िला, उप-पंजीयक कार्यालय, गाँव/कॉलोनी और ज़मीन का प्रकार चुनें।

रजिस्ट्री का ख़र्च कैसे निकालें? सरकारी क़ीमत (क्षेत्रफल × सर्किल रेट) और सौदे की रकम में जो ज़्यादा हो, उस पर स्टांप ड्यूटी % + रजिस्ट्रेशन फ़ीस %, ऊपर से वकील/डीड राइटर का ख़र्च।

रेडी रेकनर और जंत्री क्या है? महाराष्ट्र में सर्किल रेट को रेडी रेकनर (ASR) और गुजरात में जंत्री कहते हैं।

क्या सर्किल रेट से कम पर रजिस्ट्री हो सकती है? नहीं, स्टांप ड्यूटी सरकारी क़ीमत से कम पर नहीं लगती। क़ीमत ज़्यादा लगे तो कई राज्यों में कलेक्टर/स्टांप अधिकारी के पास आपत्ति का रास्ता है।

महिला के नाम रजिस्ट्री में कितनी बचत होती है? UP में ₹1 करोड़ तक 1%, दिल्ली में लगभग 2%*, महाराष्ट्र में 1%*, हरियाणा में 2%*; गुजरात में अकेली महिला की रजिस्ट्रेशन फ़ीस माफ़*।

स्रोत (23 अक्टूबर 2026 को जाँचे): UP कैबिनेट निर्णय (महिला 6%, ₹1 करोड़ तक), MP पंजीयन (7.5% + 3%), हरियाणा दरें (हमारे स्टांप ड्यूटी कैलकुलेटर से, 14 अक्टूबर 2026); दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, बिहार की दरें गाइड से (HomeFirst, ClearTax, Godrej Capital)*, जिनमें मतभेद है। राज्य पोर्टल हमारे सर्वर से नहीं खुले। * = बदल सकता है।

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