राजस्थान में RIPS 2024 के साथ MSME नीति 2024 भी अतिरिक्त लाभ देती है: मशीनरी लोन पर 2% तक और ब्याज अनुदान, CGTMSE गारंटी फ़ीस 7 साल तक वापस, और प्रमाणन, तकनीक, ई-कॉमर्स, व्यापार मेला और SME IPO का खर्च। नीचे भरें और देखें RIPS के ऊपर कितना और मिलेगा। मुफ़्त, बिना लॉगिन।
Rajasthan MSME Policy 2024 Calculator
The MSME Policy 2024 adds benefits on top of RIPS 2024: up to 2% extra interest subsidy on your machinery loan, your CGTMSE guarantee fee back for 7 years, and one-time help for certification, technology, digitisation, e-commerce, trade fairs and SME IPO. Fill in what applies. राजस्थान MSME नीति 2024 — RIPS के ऊपर कितना अतिरिक्त लाभ मिलेगा।
Free estimate, not an approval. Based on the Rajasthan MSME Policy 2024 (Department of Industries & Commerce, Government of Rajasthan; in force till 31 Mar 2029; policy PDF on istart.rajasthan.gov.in): cl. 6.2 — additional interest subvention over and above RIPS 2024 on plant & machinery loans for selected new / expansion projects: 2% up to ₹5 crore, 1% ₹5–10 crore, 0.5% ₹10–50 crore (applied slab-wise here, like RIPS), for the same period as RIPS (7 years; Khadi 10); 100% of CGTMSE annual guarantee fee reimbursed for 7 years on collateral-free loans below ₹5 crore; cl. 6.3 — one-time up to ₹15 lakh for raising funds on NSE / BSE SME platform; cl. 6.4 — 50% of technology / software bought from IISc, IITs, NITs, NIDs, CSIR etc., max ₹5 lakh (micro & small); cl. 6.6 — 50% of quality certification / IPR cost, max ₹3 lakh; cl. 6.10.1 — trade fairs: 75% of stall rent up to ₹37,500 (Rajasthan, 3 events), ₹1,12,500 (rest of India, 2 events), ₹1,50,000 (abroad, 1 event) a year, plus fare for 2 persons; cl. 6.10.2 — 75% of digitisation software / equipment and 75% of e-commerce platform fees, max ₹50,000 each. CGTMSE fee uses standard slabs. Total RIPS + extra subsidy kept within your bank rate (our assumption). Last checked 5 Oct 2026.
कैलकुलेटर के लेबल अंग्रेज़ी में हैं: Term loan for plant & machinery = मशीनरी ऋण, Collateral-free loan under CGTMSE = बिना गारंटी लोन, Quality certificate = प्रमाणन खर्च, Trade fairs = व्यापार मेले।
MSME नीति 2024 के लाभ एक नज़र में
| लाभ | कितना | सीमा / अवधि |
|---|---|---|
| अतिरिक्त ब्याज अनुदान (RIPS के ऊपर) | 2% ≤₹5 करोड़ · 1% ₹5–10 करोड़ · 0.5% ₹10–50 करोड़ | 7 साल |
| CGTMSE गारंटी फ़ीस | 100% वापस | 7 साल, लोन ₹5 करोड़ से कम |
| गुणवत्ता प्रमाणन / IPR | 50% | ₹3 लाख |
| तकनीक (IIT, NIT, CSIR…) | 50% | ₹5 लाख |
| POS / बारकोड / सॉफ़्टवेयर | 75% | ₹50,000 |
| ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म फ़ीस | 75% | ₹50,000 |
| व्यापार मेला स्टॉल किराया | 75% | ₹37,500 / ₹1.125 लाख / ₹1.5 लाख |
| SME IPO खर्च | वास्तविक | ₹15 लाख |
यह कैलकुलेटर सिर्फ़ MSME नीति 2024 के अतिरिक्त लाभ दिखाता है। SGST, 6% ब्याज अनुदान, EPF / ESI और स्टांप ड्यूटी के लिए RIPS 2024 कैलकुलेटर (हिंदी) देखें।
एक उदाहरण
जोधपुर की एक लघु इकाई ₹3 करोड़ का मशीनरी लोन 10% पर 7 साल के लिए CGTMSE में बिना गारंटी लेती है। RIPS के 6% के ऊपर अतिरिक्त 2% — 7 साल में ₹24 लाख। CGTMSE फ़ीस (1% सालाना, बचे लोन पर) — 7 साल में ₹12 लाख वापस। ISO + ट्रेडमार्क का ₹4 लाख खर्च — ₹2 लाख वापस। POS सॉफ़्टवेयर ₹60,000 — ₹45,000 वापस; ई-कॉमर्स फ़ीस ₹40,000 — ₹30,000 वापस। कुल लगभग ₹38.75 लाख, RIPS 2024 के लाभ के अलावा।
कौन पात्र है
- उद्यम पंजीकृत सूक्ष्म, लघु या मध्यम इकाई — विनिर्माण या सेवा।
- अतिरिक्त ब्याज अनुदान: नई इकाई या विस्तार / विविधीकरण / आधुनिकीकरण, मशीनरी टर्म लोन, RIPS 2024 स्वीकृति के बाद, चयनित परियोजनाएं।
- CGTMSE फ़ीस वापसी और तकनीक सहायता: सूक्ष्म और लघु इकाइयाँ।
- एक ही लाभ दो राज्य योजनाओं में नहीं मिलेगा।
आवेदन कैसे करें
- पहले RIPS 2024 ब्याज अनुदान की स्वीकृति लें (राजस्थान सिंगल विंडो, SSO ID)।
- स्वीकृति के 6 महीने के अंदर अतिरिक्त ब्याज अनुदान और CGTMSE फ़ीस वापसी के लिए DICC (₹10 करोड़ तक) या आयुक्त, उद्योग एवं वाणिज्य (उससे ऊपर) को आवेदन करें।
- प्रमाणन, तकनीक, डिजिटलीकरण, ई-कॉमर्स और मेले के बिल, प्रमाण पत्र और बैंक प्रमाण संभाल कर रखें।
- SME IPO सहायता: लिस्टिंग के 1 साल के अंदर आयुक्त, उद्योग एवं वाणिज्य को CA-प्रमाणित खर्च के साथ आवेदन करें।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
MSME नीति 2024 और RIPS 2024 में क्या फ़र्क है? RIPS 2024 मुख्य योजना है: 75% SGST वापस, 6% / 4% / 3% ब्याज अनुदान, EPF / ESI, स्टांप ड्यूटी, बिजली शुल्क, मंडी शुल्क। MSME नीति 2024 उसके ऊपर अतिरिक्त देती है: 2% / 1% / 0.5% और ब्याज अनुदान, CGTMSE शुल्क वापसी, प्रमाणन, तकनीक, ई-कॉमर्स, व्यापार मेला और SME IPO सहायता।
अतिरिक्त ब्याज अनुदान कैसे गिना जाता है? स्लैब के हिसाब से: पहले ₹5 करोड़ पर 2%, ₹5–10 करोड़ पर 1%, ₹10–50 करोड़ पर 0.5%। जैसे ₹6 करोड़ के लोन पर ₹5 करोड़ का 2% (₹10 लाख) + ₹1 करोड़ का 1% (₹1 लाख) = ₹11 लाख सालाना (पूरे लोन पर)। अवधि RIPS जितनी: 7 साल।
क्या हर इकाई को अतिरिक्त ब्याज अनुदान मिलेगा? नहीं। यह चयनित परियोजनाओं को मिलता है। ₹10 करोड़ तक के लोन ज़िला स्तरीय टास्क फ़ोर्स समिति और उससे ऊपर राज्य स्तरीय समिति देखती है। पहले RIPS 2024 ब्याज अनुदान की स्वीकृति चाहिए।
CGTMSE शुल्क कौन वापस करता है? अगर आपका ₹5 करोड़ से कम का बिना गारंटी वाला लोन CGTMSE में कवर है, तो बैंक को दी गई वार्षिक गारंटी फ़ीस का 100% राज्य सरकार 7 साल तक वापस करती है।
MSME नीति 2024 कब तक है? नीति 31 मार्च 2029 तक लागू है। आवेदन अपने ज़िला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र (DICC) या आयुक्त, उद्योग एवं वाणिज्य, राजस्थान के पास करें।
स्रोत: राजस्थान MSME नीति 2024, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, राजस्थान सरकार (नीति PDF istart.rajasthan.gov.in पर), बिंदु 4, 6.2, 6.3, 6.4, 6.6, 6.10 और 7.7; CGTMSE वार्षिक गारंटी फ़ीस स्लैब। आवेदन की समय-सीमा योजना दिशानिर्देशों के अनुसार (रिपोर्ट के आधार पर) — DICC से पक्का करें। अंतिम जाँच 5 अक्टूबर 2026।
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