हर राज्य सरकार तय करती है कि मज़दूर, हेल्पर, मिस्त्री या ड्राइवर को कम से कम कितनी तनख़्वाह मिलनी चाहिए। इससे कम देना क़ानूनन गलत है और 3 साल तक का बकाया माँगा जा सकता है। अकुशल मज़दूर की दर उत्तर प्रदेश में ₹12,356 से ₹13,690, हरियाणा में ₹15,221, दिल्ली में ₹18,456 महीना और बिहार में ₹436 रोज़ है। नीचे अपना राज्य चुनें।
न्यूनतम मज़दूरी चेकर
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राज्यवार न्यूनतम मज़दूरी 2026 (अकुशल से कुशल)
| राज्य | अकुशल | अर्ध-कुशल | कुशल | लागू |
|---|---|---|---|---|
| उत्तर प्रदेश (बाकी UP) | ₹12,356 | ₹13,591 | ₹15,224 | 1 अप्रैल 2026 |
| उत्तर प्रदेश (नोएडा, ग़ाज़ियाबाद) | ₹13,690 | ₹15,059 | ₹16,868 | 1 अप्रैल 2026 |
| बिहार | ₹436 रोज़ | ₹452 रोज़ | ₹551 रोज़ | 1 अप्रैल 2026 |
| मध्य प्रदेश | ₹12,575* | ₹13,571* | ₹15,294* | 1 अक्टूबर 2026* |
| राजस्थान | ₹285 रोज़* | ₹297 रोज़* | ₹309 रोज़* | 2023* |
| दिल्ली | ₹18,456* | ₹20,371* | ₹22,411* | 1 अप्रैल 2025* |
| हरियाणा | ₹15,221 | ₹16,781 | ₹18,501 | 1 अप्रैल 2026 |
| पंजाब | ₹13,486 | ₹14,383 | ₹15,414 | 1 मई 2026 |
| उत्तराखंड (बड़े शहर) | ₹13,057 | ₹13,798 | ₹14,541 | 1 अप्रैल 2026 |
| झारखंड (ज़ोन A) | ₹13,385* | ₹14,043* | ₹18,504* | 1 अप्रैल 2026 |
| छत्तीसगढ़ (ज़ोन A) | ₹11,402 | ₹12,052 | ₹12,832 | 1 अप्रैल 2026 |
| ओडिशा | ₹478 रोज़ | ₹528 रोज़ | ₹578 रोज़ | 1 अक्टूबर 2026 |
| पश्चिम बंगाल (ज़ोन A) | ₹10,558 | ₹11,615 | ₹12,777 | 1 जुलाई 2026 |
| गुजरात (ज़ोन 1) | ₹512.50 रोज़ | ₹522.50 रोज़ | ₹534.50 रोज़ | 1 अप्रैल 2026 |
| महाराष्ट्र (ज़ोन 1, दुकानें) | ₹14,155* | ₹14,990* | ₹15,766* | 1 जुलाई 2026* |
केंद्र सरकार क्षेत्र की न्यूनतम मज़दूरी (1 अक्टूबर 2026 से)
रेलवे, केंद्रीय PSU, खदान, बंदरगाह, एयरपोर्ट और केंद्र सरकार के निर्माण ठेकों पर ये दरें लागू होती हैं। 30 सितंबर 2026 के आदेश से VDA बढ़ा।
| काम | A शहर | B शहर | C (बाकी) |
|---|---|---|---|
| निर्माण, सफ़ाई, लोडिंग: अकुशल | ₹840 रोज़ | ₹704 रोज़ | ₹565 रोज़ |
| निर्माण: कुशल | ₹1,024 रोज़ | ₹933 रोज़ | ₹794 रोज़ |
| खेती: अकुशल | ₹537 रोज़ | ₹491 रोज़ | ₹486 रोज़ |
कम तनख़्वाह मिले तो क्या करें
- सैलरी स्लिप, बैंक में आई तनख़्वाह, हाज़िरी रजिस्टर या साथ काम करने वालों के नाम जैसे सबूत सँभालकर रखें।
- ज़िला श्रम कार्यालय (Labour Office) में लिखित शिकायत दें। केंद्र सरकार के काम के लिए केंद्रीय श्रम आयुक्त (CLC) के क्षेत्रीय कार्यालय में जाएँ।
- वेतन संहिता (Code on Wages) 21 नवंबर 2025 से लागू है; इसमें 3 साल तक का बकाया माँगा जा सकता है।
- ओवरटाइम पर दोगुनी दर से पैसा मिलना चाहिए।
- शिकायत मुफ़्त है। किसी दलाल को पैसा न दें।
गाँव में सरकारी काम: VB-G RAM G (पहले मनरेगा)
1 जुलाई 2026 से मनरेगा की जगह विकसित भारत रोज़गार और आजीविका गारंटी (VB-G RAM G) योजना आई है। ज़्यादातर राज्यों में ₹300 रोज़ (हरियाणा ₹409, महाराष्ट्र ₹317) और साल में 125 दिन काम की गारंटी है।
न्यूनतम मज़दूरी: अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
उत्तर प्रदेश में न्यूनतम मज़दूरी कितनी है? 1 अप्रैल 2026 से अकुशल मज़दूर को बाकी UP में ₹12,356, दूसरे नगर निगम शहरों में ₹13,006 और नोएडा-ग़ाज़ियाबाद में ₹13,690 महीना। कुशल को ₹15,224 से ₹16,868।
बिहार में मज़दूर की न्यूनतम दिहाड़ी कितनी है? 1 अप्रैल 2026 से अकुशल ₹436, अर्ध-कुशल ₹452, कुशल ₹551 और अति कुशल ₹672 रोज़। 26 दिन के हिसाब से अकुशल को करीब ₹11,336 महीना।
हरियाणा में न्यूनतम वेतन 2026 कितना है? 1 अप्रैल 2026 से पूरे राज्य में अकुशल ₹15,220.71, अर्ध-कुशल ₹16,780.74, कुशल ₹18,500.81 और अति कुशल ₹19,425.85 महीना।
दिल्ली में न्यूनतम मज़दूरी कितनी है? अकुशल ₹18,456, अर्ध-कुशल ₹20,371 और कुशल ₹22,411 महीना (1 अप्रैल 2025 का आदेश)। अक्टूबर 2026 का संशोधन अभी आना बाकी है।
केंद्र सरकार की न्यूनतम मज़दूरी कितनी है? 1 अक्टूबर 2026 से A श्रेणी शहर में निर्माण और सफ़ाई के अकुशल मज़दूर को ₹840 रोज़ और कुशल को ₹1,024 रोज़। यह सिर्फ़ केंद्र सरकार के काम पर लागू है।
अकुशल, अर्ध-कुशल और कुशल में क्या फ़र्क है? अकुशल: बिना ख़ास हुनर वाला काम (हेल्पर, सफ़ाई, लोडिंग)। अर्ध-कुशल: थोड़े अनुभव वाला काम। कुशल: ट्रेनिंग वाला काम (मिस्त्री, बिजली मिस्त्री, ड्राइवर)। अति कुशल: बहुत अनुभवी कारीगर या सुपरवाइज़र।
न्यूनतम मज़दूरी से कम मिले तो शिकायत कहाँ करें? ज़िला श्रम कार्यालय में लिखित शिकायत दें। वेतन संहिता के तहत 3 साल तक का बकाया माँगा जा सकता है। शिकायत मुफ़्त है।
मनरेगा की मज़दूरी अब कितनी है? 1 जुलाई 2026 से मनरेगा की जगह VB-G RAM G योजना है। ज़्यादातर राज्यों में ₹300 रोज़, हरियाणा में ₹409 और महाराष्ट्र में ₹317, साल में 125 दिन काम।
स्रोत (14 अक्टूबर 2026 को जाँचे): मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) का 30.09.2026 VDA आदेश, राज्य श्रम विभागों की अधिसूचनाएँ (Labour Law Help, SGCMS, HR Engage जैसे ट्रैकर्स के ज़रिए), ओडिशा: OdishaTV (8 अक्टूबर 2026), UP: Scroll (अप्रैल 2026), VB-G RAM G: राजपत्र S.O. 3518(E)। * वाली दरें पक्की नहीं हुईं या पुरानी हैं; UP, बिहार, दिल्ली, झारखंड, छत्तीसगढ़ की अक्टूबर 2026 दरें अभी जारी होनी हैं। कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना जैसे राज्यों की दरें स्रोतों में मेल नहीं खा रहीं, इसलिए शामिल नहीं कीं।
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