स्टांप ड्यूटी कैलकुलेटर: ज़मीन की रजिस्ट्री में कितना ख़र्च आएगा

उत्तर प्रदेश में ज़मीन की रजिस्ट्री पर 7% स्टांप ड्यूटी और 1% रजिस्ट्रेशन फ़ीस लगती है। महिला के नाम ₹1 करोड़ तक की रजिस्ट्री पर स्टांप ड्यूटी 1% कम (6%) है। मध्य प्रदेश में 7.5% स्टांप ड्यूटी और 3% रजिस्ट्रेशन फ़ीस लगती है। यानी UP में ₹10 लाख की ज़मीन पर करीब ₹80,000 (महिला के नाम ₹70,000) सरकारी ख़र्च आता है। नीचे अपना हिसाब देखें।

राज्य अनुसार स्टांप ड्यूटी (ज़मीन की रजिस्ट्री)

राज्य	पुरुष	महिला	रजिस्ट्रेशन फ़ीस
उत्तर प्रदेश	7%	6% (₹1 करोड़ तक), साझा 6.5%	1%
मध्य प्रदेश	7.5%	7.5%	3%
हरियाणा*	गाँव 5%, शहर 7%	गाँव 3%, शहर 5%	क़ीमत के स्लैब से

* हरियाणा की दरें निजी गाइडों से मिलाई गईं; रजिस्ट्री से पहले पक्का करें। बिहार, राजस्थान और दूसरे राज्यों की दरें अलग-अलग स्रोतों में अलग मिलीं, इसलिए हमने उन्हें तय नहीं किया। उन राज्यों के लिए रजिस्ट्री दफ़्तर या राज्य के पोर्टल से % लेकर टूल में भरें।

सर्किल रेट क्या है और क्यों ज़रूरी

• हर ज़िले में सरकार ज़मीन का न्यूनतम भाव (सर्किल रेट / DLC रेट / गाइडलाइन रेट) तय करती है।
• स्टांप ड्यूटी सौदे की रकम और सर्किल रेट से बनी क़ीमत में जो ज़्यादा हो, उस पर लगती है। सौदा कम में दिखाने से ड्यूटी कम नहीं होती।
• सर्किल रेट अक्सर हेक्टेयर या वर्ग मीटर में होता है। अपना बीघा पहले बीघा से एकड़ कन्वर्टर में हेक्टेयर में बदलें, फिर सर्किल रेट से गुणा करें।
• UP में सर्किल रेट igrsup.gov.in पर, MP में संपदा (sampada.mpigr.gov.in) पर देख सकते हैं।

रजिस्ट्री से पहले ये ज़रूर करें

• ख़तौनी/जमाबंदी में बेचने वाले का नाम और रकबा मिलाएँ; ज़मीन पर कोई लोन या मुक़दमा तो नहीं, यह देखें।
• स्टांप ड्यूटी ई-स्टांप से बैंक या अधिकृत केंद्र पर जमा होती है; नक़द में किसी बिचौलिये को न दें।
• रजिस्ट्री के बाद दाख़िल-ख़ारिज (म्यूटेशन) ज़रूर कराएँ, वरना सरकारी रिकॉर्ड में नाम नहीं चढ़ेगा और PM किसान जैसी योजनाओं में दिक़्क़त आएगी।

स्टांप ड्यूटी: अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

UP में ज़मीन की रजिस्ट्री में कितना ख़र्च आता है? पुरुष के नाम 7% स्टांप ड्यूटी और 1% रजिस्ट्रेशन फ़ीस, यानी ₹10 लाख की ज़मीन पर करीब ₹80,000। महिला के नाम ₹1 करोड़ तक की ज़मीन पर 6% स्टांप ड्यूटी, यानी करीब ₹70,000।

महिला के नाम रजिस्ट्री कराने से कितना बचता है? उत्तर प्रदेश में ₹1 करोड़ तक की संपत्ति पर 1% स्टांप ड्यूटी कम लगती है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा ₹1 लाख की बचत। हरियाणा में निजी गाइडों के अनुसार महिला को 2% कम ड्यूटी लगती है।

MP में रजिस्ट्री का ख़र्च कितना है? 7.5% स्टांप ड्यूटी (उपकर मिलाकर) और 3% रजिस्ट्रेशन फ़ीस, कुल करीब 10.5%। ₹10 लाख पर करीब ₹1,05,000।

स्टांप ड्यूटी किस रकम पर लगती है? सौदे की रकम और सर्किल रेट से बनी क़ीमत, दोनों में जो ज़्यादा हो उस पर।

बिहार या राजस्थान में स्टांप ड्यूटी कितनी है? इन राज्यों की दरें अलग-अलग स्रोतों में अलग मिलीं, इसलिए हमने अंदाज़ा नहीं लगाया। रजिस्ट्री दफ़्तर या राज्य के पोर्टल से % पूछकर टूल में “दूसरा राज्य” चुनकर भरें।

रजिस्ट्री के बाद क्या करना होता है? दाख़िल-ख़ारिज (म्यूटेशन) कराएँ, ताकि ख़तौनी/जमाबंदी में आपका नाम चढ़ जाए।

स्रोत (14 अक्टूबर 2026 को जाँचे): UP कैबिनेट का फ़ैसला, आकाशवाणी समाचार 23 जुलाई 2025 (महिला को ₹1 करोड़ तक 1% छूट, पहले ₹10 लाख तक); UP की 7% स्टांप ड्यूटी और 1% रजिस्ट्रेशन फ़ीस (housing.com, बैंक गाइड); MP की 7.5% + 3% (राज्य गाइडें); हरियाणा की दरें निजी गाइडों से। राज्य के पंजीयन पोर्टल हमारे सर्वर से नहीं खुले, इसलिए रजिस्ट्री से पहले igrsup.gov.in / संपदा पोर्टल पर पक्का करें। यह अनुमान है।

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