सरकारी योजना अपडेट 2026: लोन, सब्सिडी और किसान योजनाओं में क्या बदला

सरकारी योजनाओं में जो भी बदलाव आपके पैसे या आख़िरी तारीख पर असर डाले, वह यहाँ सबसे पहले। हर अपडेट सरकारी स्रोत (PIB, RBI, मंत्रालय) से जाँचा गया है, और हर अपडेट के साथ मुफ़्त कैलकुलेटर है जिससे आप अपना हिसाब खुद देख सकें। आख़िरी जाँच: 15 अक्टूबर 2026।

सबसे नया अपडेट सबसे ऊपर है। जहाँ सरकारी पुष्टि नहीं मिली, वहाँ हमने साफ़ लिखा है। 📅 सारी आख़िरी तारीखें एक जगह: आख़िरी तारीख कैलेंडर।

ताज़ा अपडेट

7 अक्टूबर 2026: RBI रेपो रेट

क्या बदला: RBI ने रेपो रेट 0.25% बढ़ाकर 5.50% कर दिया (5.25% से)। करीब 3 साल में पहली बढ़ोतरी।

किसे असर: जिनका बिज़नेस लोन, मुद्रा लोन या CC लिमिट रेपो-लिंक्ड (EBLR) ब्याज पर है। बैंक अपनी दर बढ़ा सकते हैं, तो EMI या ब्याज थोड़ा बढ़ सकता है।

अब क्या करें: बैंक से पूछें कि आपके लोन की नई दर कब से लागू होगी। EMI बढ़ने की जगह अवधि भी बढ़ाई जा सकती है, यह भी पूछें।

👉 नई दर पर EMI देखें · स्रोत: RBI प्रेस रिलीज़

6 अक्टूबर 2026: SME ग्रोथ फंड ₹10,000 करोड़

क्या बदला: कैबिनेट ने ₹10,000 करोड़ के SME ग्रोथ फंड को मंज़ूरी दी। यह लोन या सब्सिडी नहीं है, यह एक AIF फंड के ज़रिए छोटे और मध्यम उद्योगों में इक्विटी (हिस्सेदारी) निवेश है।

किसे असर: बढ़ते हुए स्मॉल और मीडियम उद्योग, ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग, टियर-2 और टियर-3 शहरों के क्लस्टर भी। माइक्रो दुकान या ठेले के लिए नहीं।

अब क्या करें: आवेदन के नियम अभी जारी नहीं हुए। पहले देखें कि आपका उद्योग माइक्रो, स्मॉल या मीडियम में आता है।

👉 अपनी MSME कैटेगरी जाँचें · स्रोत: PMO / कैबिनेट फ़ैसला

30 सितंबर 2026: PMFME (फूड प्रोसेसिंग)

क्या बदला: PMFME की बढ़ाई गई अवधि 30 सितंबर 2026 को खत्म हो गई। आगे बढ़ाने (PMFME 2.0) का प्रस्ताव है, पर 13 अक्टूबर तक कोई सरकारी नोटिफिकेशन नहीं आया।

किसे असर: आटा चक्की, मसाला, अचार, बेकरी, डेयरी प्रोसेसिंग जैसी माइक्रो फूड यूनिट लगाने वाले।

अब क्या करें: जिनकी फाइल पहले से बैंक में है, वे बैंक और ज़िला रिसोर्स पर्सन (DRP) से स्टेटस पूछें। नया आवेदन नोटिफिकेशन के बाद।

👉 PMFME सब्सिडी का हिसाब · स्रोत: PMFME पोर्टल (MoFPI)

30 सितंबर 2026: रबी फसलों का MSP 2027-28

क्या बदला: सरकार ने सभी 6 रबी फसलों का MSP बढ़ाया। गेहूं ₹2,610 प्रति क्विंटल (₹25 ज़्यादा), सरसों ₹6,613 (+₹413), मसूर ₹7,390 (+₹390), जौ ₹2,286 (+₹136), चना ₹5,958 (+₹83), कुसुम ₹7,215 (+₹675)।

किसे असर: गेहूं, सरसों, चना, मसूर, जौ और कुसुम उगाने वाले किसान। यह दाम 2027 की सरकारी ख़रीद (रबी मार्केटिंग सीज़न 2027-28) पर लागू होगा।

अब क्या करें: बुवाई का फ़ैसला करते समय दालों और सरसों के बढ़े दाम देखें। अपनी फसल MSP पर बेचने से कितना मिलेगा और मंडी भाव से कितना फ़र्क है, नीचे के कैलकुलेटर से देखें।

👉 MSP पर कितना मिलेगा, देखें · स्रोत: PIB (कैबिनेट फ़ैसला)

7 अगस्त 2026: MSMED संशोधन कानून 2026

क्या बदला: संसद ने MSMED (संशोधन) बिल 2026 पास किया। उद्यम रजिस्ट्रेशन मुफ़्त और ऑनलाइन रहेगा, और MSME के रुके पेमेंट के झगड़े ऑनलाइन और तय समय में सुलझाने का रास्ता बनेगा।

किसे असर: सभी MSME, खासकर जिनका पेमेंट बड़ी कंपनी या सरकारी खरीदार ने 45 दिन से ज़्यादा रोका है।

अब क्या करें: उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए किसी एजेंट को पैसे न दें, यह मुफ़्त है। रुके पेमेंट के लिए पहले डिमांड नोटिस भेजें।

👉 रुके पेमेंट का नोटिस बनाएँ · स्रोत: PIB

31 जुलाई 2026: PM-KISAN

क्या बदला: कैबिनेट ने PM-KISAN को 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने की मंज़ूरी दी (₹3.15 लाख करोड़)। किसान परिवार को ₹6,000 सालाना, ₹2,000 की 3 किस्त। 23वीं किस्त 20 जून 2026 को आई।

किसे असर: ज़मीन वाले पात्र किसान परिवार।

अब क्या करें: 24वीं किस्त की तारीख अभी घोषित नहीं हुई। e-KYC और आधार-बैंक लिंक पूरा रखें, स्टेटस pmkisan.gov.in पर देखें।

👉 KCC लोन लिमिट देखें · पूरी जानकारी पढ़ें · स्रोत: PIB (23वीं किस्त)

5 मई 2026: ECLGS 5.0 (इमरजेंसी क्रेडिट लाइन)

क्या बदला: MSME को पिछली वर्किंग कैपिटल के 20% तक अतिरिक्त लोन पर 100% सरकारी गारंटी, कोई गारंटी फीस नहीं। योजना 31 मार्च 2027 तक या ₹2.55 लाख करोड़ की गारंटी पूरी होने तक।

किसे असर: जिन MSME का बैंक में पहले से वर्किंग कैपिटल (CC/OD) लोन चल रहा है।

अब क्या करें: अपने बैंक से ECLGS 5.0 के तहत अतिरिक्त लिमिट माँगें। अगस्त तक ₹2.5 लाख करोड़ की गारंटी जारी हो चुकी थी, इसलिए जल्दी पूछें।

👉 अपनी CC लिमिट का हिसाब · स्रोत: PIB

16 मार्च 2026: स्टैंड-अप इंडिया

क्या बदला: पुरानी योजना 31 मार्च 2025 को खत्म हो गई। वित्त मंत्री ने नई (बदली हुई) योजना लाने की बात कही है, पर 13 अक्टूबर 2026 तक नई योजना लॉन्च नहीं हुई।

किसे असर: SC/ST और महिला उद्यमी (पहली बार बिज़नेस)।

अब क्या करें: अभी दूसरे विकल्प देखें: PMEGP, मुद्रा, राज्य की महिला योजनाएँ।

👉 महिलाओं के लिए लोन विकल्प · स्रोत: आकाशवाणी समाचार

27 अगस्त 2025: PM स्वनिधि 2.0

क्या बदला: स्ट्रीट वेंडर लोन योजना 31 मार्च 2030 तक बढ़ी। पहला लोन ₹15,000, दूसरा ₹25,000, तीसरा ₹50,000। दूसरा लोन चुकाने वालों को UPI वाला RuPay क्रेडिट कार्ड।

किसे असर: ठेला, रेहड़ी, फेरी वाले, शहर और अब कस्बों में भी।

अब क्या करें: नगर निगम/नगर पालिका से वेंडिंग सर्टिफिकेट या सिफ़ारिश पत्र लेकर बैंक या CSC पर आवेदन करें।

👉 स्वनिधि लोन और ब्याज छूट देखें · पूरी जानकारी पढ़ें · स्रोत: आकाशवाणी समाचार

कौन सी योजना चालू, कौन सी बंद

योजनास्थिति
PMEGPइंतज़ार: 2021-26 अवधि 31 मार्च 2026 को पूरी, आगे का नोटिफिकेशन बाकी। आवेदन से पहले KVIC/DIC से पूछें
मुद्रा (शिशु, किशोर, तरुण, तरुण प्लस)चालू
PM स्वनिधि 2.0चालू, 31 मार्च 2030 तक
ECLGS 5.0चालू, 31 मार्च 2027 तक
PM-KISANचालू, 2030-31 तक
PMMSY (मछली पालन)इंतज़ार: सितंबर 2026 तक बढ़ी थी, 2026-31 का नोटिफिकेशन बाकी
राष्ट्रीय पशुधन मिशन (NLM)चालू (बजट 2026-27 में ₹808 करोड़)
PMFMEइंतज़ार: 30 सितंबर 2026 को अवधि खत्म, आगे का नोटिफिकेशन नहीं
स्टैंड-अप इंडियाबंद (31 मार्च 2025 से), नई योजना की घोषणा बाकी
AHIDF31 मार्च 2026 तक वैध थी
एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (AIF)नए लोन की अवधि 31 मार्च 2026 तक थी
स्थिति जाँची: 15 अक्टूबर 2026

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यह पेज कैसे बनता है

हम रोज़ PIB, RBI, मंत्रालयों और राज्य विभागों की सूचनाएँ देखते हैं। कोई नंबर या तारीख तभी लिखते हैं जब वह सरकारी स्रोत में मिले। अख़बार या ब्लॉग में आई ख़बर को हम “सरकारी पुष्टि बाकी” लिखते हैं। पूरी नीति: संपादकीय नीति। कोई गलती दिखे तो हमें बताएँ।

यह जानकारी है, लोन या सब्सिडी की मंज़ूरी नहीं। आवेदन से पहले बैंक या संबंधित विभाग से पुष्टि करें। किसी एजेंट को “पक्का लोन” के लिए पैसे न दें।

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